पटना राशन कार्ड अपडेट: धीमी रफ्तार देख नाराज हुए DM, जानिए अब तक आए कितने आवेदन?
राशन कार्ड (सांकेतिक तस्वीर)
Patna Ration Card e-KYC : पटना जिले में राशन कार्ड बनाने और ई-केवाईसी की प्रक्रिया में देरी पर जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया है. पात्र परिवारों को जल्द से जल्द खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है.
Patna Ration Card e-KYC : पटना जिले में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने राशन कार्ड निर्माण और ई-केवाईसी की प्रक्रिया तेज करने का फैसला किया है. शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में डीएम कुंदन कुमार ने अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया. जिले में 1.18 लाख से अधिक आवेदन पात्र मिले हैं, लेकिन अब तक करीब 35 हजार लाभुकों की ही ई-केवाईसी हो सकी है.
पात्र परिवारों को जल्द मिलेगा योजना का लाभ
पटना जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को राशन कार्ड का लाभ जल्द दिलाने के लिए डीएम कुंदन कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं. शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने अनुमंडल और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से राशन कार्ड निर्माण और ई-केवाईसी की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा.
1.30 लाख से अधिक आवेदन आए
जिले में राशन कार्ड के लिए कुल 1 लाख 30 हजार 570 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जांच के बाद इनमें से 1 लाख 18 हजार 399 आवेदन पात्र पाये गये हैं. इनमें 1.15 लाख से अधिक आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड भी किया जा चुका है.
ई-केवाईसी और राशन कार्ड जनरेशन की रफ्तार धीमी
पात्र लाभुकों की संख्या के मुकाबले ई-केवाईसी और राशन कार्ड जनरेशन की रफ्तार अभी कम है. अब तक 35 हजार 158 लाभुकों की ई-केवाईसी पूरी हुई है, जबकि 29 हजार 337 राशन कार्ड ही जनरेट हो सके हैं. डीएम ने समीक्षा के दौरान इस धीमी प्रगति पर नाराजगी जतायी.
अनावश्यक देरी पर होगी कार्रवाई
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन कार्ड निर्माण और ई-केवाईसी की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से काम को मिशन मोड में पूरा करने को कहा है, ताकि पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रहें.
डीलर के पास जाकर करानी होगी ई-केवाईसी
पात्र लाभुकों को अपने संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता यानी डीलर के पास जाकर ई-केवाईसी करानी होगी. प्रखंड आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे डीलरों के माध्यम से इस प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराएं.
पंचायत और वार्ड स्तर पर चलेगा जागरूकता अभियान
प्रशासन का जोर इस बात पर भी है कि जानकारी के अभाव में कोई पात्र परिवार प्रक्रिया से बाहर न रह जाये. इसके लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. लोगों को ई-केवाईसी और राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी दी जायेगी.
एसडीएम करेंगे रोजाना निगरानी
अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्रों में काम की प्रगति पर एसडीएम को दैनिक निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गयी है. अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पात्र लाभुकों की ई-केवाईसी और राशन कार्ड जनरेशन का काम तय गति से आगे बढ़े.
अपर समाहर्ता करेंगे नियमित समीक्षा
अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी अपर समाहर्ता (आपूर्ति) रवींद्र कुमार दिवाकर को दी गयी है. वे अलग-अलग क्षेत्रों में काम की प्रगति की समीक्षा और निरीक्षण करेंगे. जहां काम की रफ्तार धीमी मिलेगी, वहां संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
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