पटना : राज्य के 31 हजार मिडिल स्कूलों में से 24 हजार स्कूलों में हेडमास्टर नहीं हैं. इन स्कूलों में प्रोमोशन के आधार पर पुराने वेतनमानवाले नियमित शिक्षकों को हेडमास्टर के पद पर नियुक्त किया जायेगा.
वहीं, हाइस्कूलों में भी हेडमास्टर के पद सृजित कर उन पर भी उनकी पदस्थापना की जायेगी. इसके अलावा गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू होगी. इसके लिए शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है. शिक्षा मंत्री अशोक ने गुरुवार को कई निदेशालयों की अलग-अलग बैठक की है.
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की समीक्षात्मक बैठक में उन्होंने मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर की पदस्थापना के लिए 30 जून तक प्राथमिक शिक्षक सेवाशर्त नियमावली में संशोधन करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर बनने के लिए स्नातकोत्तर और स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में चार साल का अनुभव होना आवश्यक है. प्रदेश में ऐसे अनुभव प्राप्त शिक्षक कम हैं और नियमावली में एक बार शिथिलीकरण होने से भी समस्या हो रही है. इसलिए नियमावली में संशोधन किया जायेगा और हेडमास्टर की नियुक्ति व पदस्थापना की जा सकेगी.
बैठक में जीविका दीदियों को स्कूलों का निरीक्षण जारी रखने के निर्देश दिया गया. साथ ही शिक्षकों के बिना सूचना गायब रहने पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनका वेतन काटने को भी कहा गया.
शिक्षा मंत्री ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को सुसज्जित करते हुए क्लर्क, कंप्यूटर सेट और गाड़ी देने के साथ-साथ सभी बीइइओ को एक-एक टैब उपलब्ध कराने का निर्णय लिया. साथ ही बीइइओ के अधिकार व कर्तव्यों की मार्गदर्शिका तैयार करने और उनके लिए ओरिएंटेशन कोर्स चलाने का भी निर्णय लिया गया. इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों को श्रेणीबद्ध किये जाने व स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए रि-ऑर्गनाइजेशन का निर्णय लिया गया.
वहीं, स्कूलों में ड्रॉप आउट को कम करने के लिए करीब 30 हजार टोला सेवक व तालिमी मरकज से सहयोग लेने का भी निर्णय लिया गया. शिक्षा मंत्री ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में रिमेडियल प्रशिक्षण, चहक कार्यक्रम और मुहिम कार्यक्रम को और ज्यादा प्रभावी बनाने का निर्देश दिया. बीआरसी-सीआरसी में तीन साल से पदस्थापित शिक्षकों को वहां से हटा कर दूसरे शिक्षकों की पदस्थापना की जायेगी. प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के नियोजित शिक्षकों की पेंशन योजना में राशि देने के लिए 30 सितंबर तक की समयसीमा तय की गयी है
बीइइओ को मिलेगा टैब, कार्यालय में क्लर्क, कंप्यूटर व गाड़ी भी होगी उपलब्ध
जीविका दीदी करती रहेंगी स्कूलों का निरीक्षण
बिना सूचना गैरहाजिर पाये जाने पर शिक्षक का कटेगा वेतन
नियोजित शिक्षकों की पेंशन योजना में राशि देने के लिए समयसीमा 30 सितंबर
ड्रॉप आउट को कम करने के लिए टोला सेवक व तालीमी मरकज से लिया जायेगा सहयोग
