मुख्य सचिव ने सभी विभागों के साथ बैठक करके कहा, बड़े विभागों को खास ध्यान देने पर जोर
पटना : नये वित्तीय वर्ष 2017-18 में सभी सरकारी विभागों को मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने अहम निर्देश दिया है. सभी अहम विभागों के साथ बैठक करके उन्होंने कहा कि अपने-अपने विभागों में चलने वाली सभी योजनाओं में रुपये खर्च करने और इसका समय पर हिसाब राज्य सरकार को सौंपे. इसके लिए सभी विभागों को खासतौर से प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है.
इस विशेष प्लान के अंतर्गत विभाग को पूरी कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें वह अपने यहां चलने वाली सभी योजनाओं में रुपये खर्च करने की ठोस रूपरेखा तैयार करें. इसके साथ ही इसका पूरा हिसाब या खर्च किये गये सभी रुपये का विस्तृत उपयोगिता प्रमाणपत्र तैयार करके निर्धारित समयसीमा 60 दिन के अंदर वित्त विभाग में जमा कर दें. सभी विभागों को इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की बात कही गयी है. ताकि किसी भी हालत में एससी-डीसी बिल के लंबित मामले नहीं रहें. जो मामले पहले से लंबित हैं, उनका निष्पादन जल्द करने के लिए भी कहा है.
गौरतलब है कि राज्य में एससी-डीसी बिल के करीब 35 हजार करोड़ रुपये के मामले लंबित पड़े हुए हैं. इन बिलों का समायोजन नहीं हो पाया है. विभागों ने रुपये तो खर्च कर दिये हैं, लेकिन इससे संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्र अभी तक जमा नहीं किया है. कई बिल तो 10 साल पुराने हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, जल संसाधन समेत अन्य विभागों में लंबित एसी-डीसी बिल के मामले सबसे ज्यादा हैं. 35 हजार करोड़ में आठ-नौ हजार करोड़ का बकाया अकेले शिक्षा विभाग में ही है. वित्त विभाग की मॉनीटरिंग में इसके समायोजन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है.
