मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश
पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर और मैट्रिक मूल्यांकन समय पर पूरा किया जा सके, इसके लिए मुख्य सचिव अंजनी कुमार ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किया है. इसमें सभी जिला पदाधिकारियों को मूल्यांकन केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश जारी किया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति और समूह द्वारा मूल्यांकन कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाता है या शिक्षकों को मूल्यांकन करने से रोका जाता है, तो वैसी स्थिति में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई की जाये.
पुलिस पदाधिकारी भी करेंगे निरीक्षण : पूरे प्रदेश में 73 केंद्रों पर इंटर का और 101 केंद्रों पर मैट्रिक मूल्यांकन केंद्र बनाये गये हैं, इसलिए अलग-अलग शिक्षक संघ गुटों द्वारा शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य करने में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है. ऐसे में मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियों की जांच करने वाले शिक्षकों को सुरक्षित महौल मुहैया कराने का निर्देश जारी किया गया है.अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मूल्यांकन केंद्रों का निरीक्षण किया जायेगा.
शांतिपूर्ण तरीके से दे सकते हैं धरना : मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि यदि संघ और शिक्षक शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे सकते हैं, ताकि मूल्यांकन कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो. साथ ही वैसे शिक्षक जो किसी संघ से जुड़े नहीं हैं और मूल्यांकन कार्य करना चाहते हैं, वह भी काॅपियों की जांच कर सकते हैं.
रोक दी जायेगी अनुदान की राशि : जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त वित्त रहित माध्यमिक अौर उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्थानों के मूल्यांकन कार्य में प्रतिनियुक्त किये गये शिक्षकों का योगदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी गयी है. साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि वह मूल्यांकन कार्य में योगदान नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि रोक दी जायेगी.
पटना : वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोरचा की ओर से मंगलवार को 21वें दिन मूल्यांकन बहिष्कार जारी रखने का एलान किया गया. संघ के महासचिव जयनारायण सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने मूल्यांकन कार्य बहिष्कार करनेवाले शिक्षकों को अनुदान रोकने की धमकी देकर शिक्षकों को डराने का काम किया है. लेकिन, शिक्षक अपनी मांगों पर डटे हैं.
जब तक समान काम के लिए समान वेतन की मांग लागू नहीं की जायेगी, तब तक शिक्षक मूल्यांकन का बहिष्कार जारी रखेंगे. उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है कि मांग पूरी नहीं होने पर दस अप्रैल से सभी मूल्यांकन केंद्रों पर वेदना सत्याग्रह किया जायेगा. वहीं, वित्तरहित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ के महासचिव शंभु कुमार सिंह ने समान स्कूल प्रणाली आयोग की रिपोर्ट के तहत समान काम के लिए समान वेतन की मांगों को लेकर लड़ने वाले सैकड़ों शिक्षकों की मौत के गुनाहगार शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारियों को बताते हुए मुख्यमंत्री से सजा देने की मांग की है.
