आठ अधिकारी हुए निलंबित
पटना : विधान परिषद में एससी-एसटी कल्याण मंत्री संतोष निराला ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति घोटाला मामले की जांच निगरानी ब्यूरो कर रहा है. ब्यूरो 28 संस्थानों और 17 लोगों के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज कर चुका है, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं.
अब तक की जांच में विभिन्न शहरों में मौजूद 34 संस्थानों और इनमें 770 फर्जी एडमिशन वाले छात्र सामने आ चुके हैं, जिनके नाम पर छात्रवृत्ति के रुपये का घोटाला कर लिया गया है. विभागीय मंत्री सदस्य मंगल पांडेय के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे.
उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपी पाये जाने पर विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव एसएम राजू, संयुक्त निदेशक इंद्रजीत मुखर्जी, बिधान राय समेत आठ अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है. इनसे स्पष्टीकरण भी पूछा गया है, जिसका जवाब इन्होंने दे दिया है. इसकी समीक्षा की जा रही है. इसके बाद विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.
2927 महदलित टोलों में बना सामुदायिक भवन
विभागीय मंत्री संतोष निराला ने मंगल पांडेय के एक दूसरे प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य के सभी महादलित टोलों में एक सामुदायिक भवन बनाने की योजना है. इसके अंतर्गत पांच हजार 43 भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 2927 टोलों में भवन तैयार हो चुके हैं.
जमीन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से 989 भवन अधूरे पड़े हुए हैं. इन भवनों के लिए हर हाल में जमीन मुहैया कराने के लिए सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है.
इन्हें जमीन से जुड़े मामले का निपटारा जल्द कराने का आदेश दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में 71 करोड़ 52 लाख रुपये सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए आवंटित किये गये हैं. इसमें 341 भवन का निर्माण होना है. मंत्री ने कहा कि राज्य में कितने महादलित टोले हैं, इसकी जांच करवायी जा रही है. इसके बाद ही स्पष्ट संख्या की जानकारी हो पायेगी.
