पटना : राज्य के 34 आइएएस और 45 आइपीएस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत सरकार के पास आयी है. सरकार इन शिकायतों की जांच अपने स्तर पर करवा रही है. इसमें सभी तरह के मामले शामिल हैं. दो मामलों की जांच निगरानी में भी चल रही है.विधान परिषद में यह जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री बिजेंद्र यादव ने दी. वह विनोद नारायण झा के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि इसके अलावा बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) के 95 पदाधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप में 37 पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी हो चुकी है. आर्थिक अपराध इकाई में तीन बिप्रसे के पदाधिकारियों के खिलाफ मामले की जांच लंबित पड़ी हुई है. इन लंबित मामलों की जांच पूरी कर कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया गया है. इन मामलों में भी जल्द ही कार्रवाई पूरी हो जायेगी.
विधि विभाग से सहमति मिलने पर रद्द होगा एनजीओ का निबंधन : निबंधन मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने कहा कि राज्य में वर्तमान में निबंधित एनजीओ की संख्या 44 हजार 286 है. इनमें फर्जी या काम नहीं करने वाले एनजीओ के निबंधन को रद्द करने से संबंधित कार्रवाई करने के लिए विधि विभाग से परामर्श मांगा गया है. इनके निबंधन को रद्द करने से संबंधित प्रस्ताव विधि विभाग से प्राप्त होने के बाद ब्लैक लिस्टेड या फर्जी या अक्रियाशील एनजीओ के निबंधन को रद्द करने से संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी
जायेगी. इसेस पहले ऐसे एनजीओ को चिन्हित कर इनका निबंधन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गयी थी, लेकिन विधि विभाग की आपत्ति के बाद इसे रोकना पड़ा.
