बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने की थी नयी टैरिफ दर में 55 फीसदी की बढ़ोतरी, मुख्यमंत्री की दखल के बाद 27 फीसदी कम होगी वृद्धि
पटना :राज्य सरकार बिजली कंपनियों को अनुदान जारी रखेगी. इससे बिजली दर में 27% तक की गिरावट आ जायेगी. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने शुक्रवार को जो नया टैरिफ जारी किया था उसमें बिजली दर में औसतन 55 फीसदी की बढ़ोतरी की थी.
लेकिन देर रात मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया और अनुदान जारी रखने का निर्णय लिया. कई व्यावसायिक व सामाजिक संगठनों ने बढ़े हुए बिजली दर का विरोध किया था.
अब अनुदान कंपनी को न मिल सीधे उपभोक्ताओं को मिलेगा : ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताय िक कंपनी पड़ोसी राज्यो के टैरिफ का अध्ययन करेगी और उपभोक्ताओं को किस श्रेणी में कितना लाभ दिया जायेगा. अब अनुदान कंपनी को न मिल कर सीधे उपभोक्ताओं को मिलेगी. इससे पूर्व आयोग ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए बिजली दरों में 55 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की थी है. बिजली कंपनियों ने आयोग के समक्ष 84 फीसदी बिजली दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था. आयोग ने 55 फीसदी बढ़ोतरी की थी. सरकार सालाना 4000 करोड़ के करीब अनुदान देती है. इसके लिए बिजली कंपनी को आयोग से आदेश नहीं लेना होगा, सिर्फ सूचना देनी होगी.
बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने केंद्रीय विद्युत अधिनियम के अनुकुल और उसके गाइड लाइन को अनुसार नयी बिजली दरों की घोषणा की है. बिजली दर तय करने और आयोग के फैसले में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है. सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में निर्णय ले ली है.
बिजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री
