पटना : भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वित्तीय वर्ष को एक अप्रैल की जगह एक जनवरी से ही लागू किया जाये. इसके दूरगामी बेहतर परिणाम होंगे. योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक समय मिलेगा.
उन्होेंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आर्थिक सुधारों की दिशा में अनेक कदम उठा रही है. इसका बेहतर परिणाम निकलेगा और देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी. मोदी मंगलवार को जनता दरबार के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे. इस मौके पर पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा भी मौजूद थीं. मोदी ने कहा कि मोदी सरकार ने समाज के क्षेत्र में बड़े बदलाव किये हैं. अर्थिक क्षेत्र में नौटबंदी के अलावा रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया है.
92 साल के बाद अलग बजट की परंपरा को समाप्त किया जा रहा है. योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया है. पंचवर्षीय योजना के कंसेप्ट को समाप्त किया जा रहा है. आम बजट जो पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में आता था अंग्रेजों की उस परंपरा को समाप्त कर 1 फरवरी को बजट आयेगा. इससे 31 मार्च तक बजट संसद से पारित हो जायेगा. सरकार को खर्च के लिए 1 अप्रैल से राशि मिल जायेगी. पहले दो-तीन माह के खर्च के लिए लेखा अनुदान से अनुमति लेनी होती थी. बजट में योजना व गैर योजना मद को समाप्त कर पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय हो रहा है.
सरकार के इन कदमों से बेहतर परिणाम निकलेगा. केद्र सरकार ने सभी राज्यों को 15 साल का विजन और तीन साल का डिटेल प्लान बनाने को कहा है. मोदी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि विशेष राज्य के दर्जे का कंसेप्ट अब समाप्त हो गया है. कोई सरकार अब चाहकर भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकती है. संजय लीला भंसाली को तेजस्वी यादव की ओर से बिहार में शूटिंग का निमंत्रण देने के सवाल पर कहा कि पहले बिहार में काम कर रहीं कंपनियों को तो सुरक्षा दें. जयपुर में भंसाली के साथ जो हुआ वह गलत था. सरकार ने भोजपुरी फिल्म देशवा का प्रीमियर इसलिए रोक दिया था कि वह लालू- राबड़ी के जंगलराज पर बना था.
बजट में छात्रवृत्ति का मुद्दा उठेगा
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र में तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले एससी-एसटी छात्रों के छात्रवृत्ति का मामला भाजपा उठायेगी. मोदी ने पत्रकारों के सामने उन दो छात्रों को पेश किया जो छात्रवृत्ति न मिलने की वजह से कॉलेज छोड़ने को मजबूर हुए. चंपारण के रहने वाले ये छात्र उड़ीसा के राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं. कॉलेज ने इन छात्रों को नोटिस देकर कहा है कि पैसे देकर ही वे अपनी पढ़ायी जारी रख सकते हैं.
