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पॉश मशीन के लिए आये 16 हजार आवेदन
सर्वाधिक आवेदन एसबीआइ के पास पटना : नोटबंदी के बाद व्यापारियों का रुझान पॉश मशीन की ओर बढ़ा है. जब से 500 व 1000 रुपये का नोट बंद हुआ है. उसके बाद बैंकों के पास लगभग 16 हजार से अधिक मशीन लगाने का आवेदन प्राप्त हुआ है. इस में आधा हिस्सा स्टेट बैंक का है. […]
सर्वाधिक आवेदन एसबीआइ के पास
पटना : नोटबंदी के बाद व्यापारियों का रुझान पॉश मशीन की ओर बढ़ा है. जब से 500 व 1000 रुपये का नोट बंद हुआ है. उसके बाद बैंकों के पास लगभग 16 हजार से अधिक मशीन लगाने का आवेदन प्राप्त हुआ है. इस में आधा हिस्सा स्टेट बैंक का है. और शषे आठ हजार आवेदन अन्य सार्वजनिक और निजी बैंकों के पास आये हैं.
पॉश मशीन लगाने में सबसे आगे है निजी बैंक क्योंकि नोटबंदी से पहले शहर में लगी अधिकांश मशीन प्राइवेट बैंकों के लगे थे. लेकिन नोट बंदी के बाद सार्वजनिक बैंकों के पास पॉश मशीन के लिए आवेदन आने लगे. सार्वजनिक बैंकों में सबसे अधिक आवेदन भारतीय स्टेट बैंक के पास 8200 आवेदन अब तक आ चुके हैं.
लेकिन इसमें से स्टेट बैंक अब तक 50 फीसदी ही मशीन आवेदकों को उपलब्ध करा सका है. बैंक से मिली जानकारी के अनुसार 8200 आवेदन में बिहार से 4800 तथा 3400 आवेदन झारखंड से प्राप्त हुआ है. इसमें मुख्य रूप से भारतीय रेल हाजीपुर जोन से लगभग 150, निबंधन कार्यालय बिहार सरकार 12, तेल की तीनों कंपनियों के डीलर से 400 तथा प्राइवेट कंपनियों से 200 से आवेदन पत्र प्राप्त हुए है. इसके अलावा मॉल, डाॅक्टर, स्कूल-काॅलेज के आवेदन भी मिले हैं.
बैंक सूत्रों के अनुसार सार्वजनिक बैंक में पॉश मशीन के लिए आवेदन के आने के बाद मशीन के केंद्रीय कार्यालय को पत्र भेजा जाता है. उसके बाद आवेदन के आधार पर मशीन बैंकों को उपलब्ध कराया जाता है. इस कारण इस प्रक्रिया में 15 से 20 दिन का समय लग जाता है. यही कारण है कि सार्वजनिक बैंक से मशीन उपलब्ध कराने में समय लग जाता है. वहीं प्राइवेट बैंक पॉश मशीन लगाने में सबसे आगे हैं. उनके पास आवेदन आने के तीन -चार दिन के अंदर आवेदक के पास लग जाता है.
बैंकों को हो रहा है लाभ : पाॅश मशीन की मांग बढ़ने से बैंकों को मोटा लाभ हो रहा है, क्योंकि पॉश मशीन लगाने के लिए करंट अकाउंट खोलना अनिवार्य है. बैंक अधिकारियों को कहना है कि फिलहाल लेनदेन पर बैंक कमीशन नहीं ले रही है लेकिन जैसे ही सरकार का आदेश खत्म हो जायेगा तो बैंक को हर लेनदने पर कम से कम दो फीसदी कमीशन के रूप में प्राप्त होगा.
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