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2016 BIHAR : महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम रहा पूरा साल
पटना : वर्ष 2016 महिलाओं के लिए खास रहा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू कर सूबे की महिलाअों के लिए सौगात पेश किया. इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक दृष्टि से महिलाओं का उत्त्थान के दिशा में कार्य की शुरूआत जेंडर रिसोर्स सेंटर के रूप में की जा रही है. ताकि महिलाओं […]
पटना : वर्ष 2016 महिलाओं के लिए खास रहा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू कर सूबे की महिलाअों के लिए सौगात पेश किया. इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक दृष्टि से महिलाओं का उत्त्थान के दिशा में कार्य की शुरूआत जेंडर रिसोर्स सेंटर के रूप में की जा रही है. ताकि महिलाओं का सर्वागिंण विकास हो सकें. इसके लिए समाज कल्याण विभाग की इकाई, महिला विकास निगम की ओर से कई कार्य भी किये जा रहे हैं.
दोबारा शुरू की गयी कन्या सुरक्षा योजना
इसी वर्ष बंद पड़े मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत दोबारा से की गयी. इसमें पूर्व में पेडिंग पड़े करीबपांच लाख आवेदनों को दोबारायोजना के लाभ से जोड़ा गया. वर्ष 2007-08 में मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना कन्या सुरक्षा की शुरुआत की गयी थी, जो वर्ष 2012 से 14 तक बंद रही. इस बीच 2013 तक 14 लाख बेटियां इससे लाभान्वित हुई.
मॉडल हेल्पलाइन हुई शुरू
इसके अलावा साल के जाते-जाते दुष्कर्म और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक छत के नीचे सारी सुविधा मिल सकें. इसके लिए वन स्टॉप सेटर सह मॉडल महिला हेल्पलाइन की शुरुआत की गयी है. इसके अलावा 181 टॉल फ्री नंबर पर 24 घंटे की सुविधा प्रदान की गयी है. बिहार के तीन जिले में पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में बाल -विवाह पर जागरूकता कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है.
बनाया जा रहा रिसोर्स सेंटर का अपना भवन
अलग से जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गयी है. र्वतमान में यह सेंटर किराये के भवन में चलाया जा रहा है. 20 करोड़ की लागत से दारोगा राय स्थित भवन का निर्माण किया जा रहा है. पटना के अलावा जल्द पूर्णिया, गया, बेगूसराय, दरभंगा, सारण, नालंदा व गोपालगंज समेत सात जिलों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना किया जाना है, जहां एक छत के नीचे पीड़िता को सारी सुविधाएं मुहैया करायी जायेगी. साथ ही ग्राम-वार्ता कार्यक्रम का विस्तार अन्य जिलों में होगा किया जायेगा. अनुमंडल स्तर पर थानों में महिला स्पेशल कोषांग की व्यवस्था की जानी है. इसके अलावे गया,मुजफ्फरपुर व दरभंगा में महिला छात्रावास की स्थापना की जानी है. घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत प्रोटेक्शन पदाधिकारी का चयन, वन स्टॉप सेंटर के लिए कर्मचारियों की अलग से नियुक्ति की जायेगी.
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