पटना : बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट ने वेतन कमेटी को वेतन पुनरीक्षण को लटकाने की साजिश बताया है. महासंघ ने मांग की है कि वेतन पुनरीक्षण अधिसूचना को जारी किया जाये. महासचिव प्रेमचंद कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तीन सदस्यीय कमेटी हकमारी है. केंद्र की अधिसूचना के अनुसार वेतन समिति की कोई जरूरत नहीं थी. उसे सरकार को सीधे-सीधे अधिसूचित करनी चाहिए थी. लेकिन, ऐसा नहीं किया गया है. इससे कर्मचारियों का हित प्रभावित होगा.
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‘वेतन पुनरीक्षण को लटकाने की साजिश है वेतन कमेटी’
पटना : बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट ने वेतन कमेटी को वेतन पुनरीक्षण को लटकाने की साजिश बताया है. महासंघ ने मांग की है कि वेतन पुनरीक्षण अधिसूचना को जारी किया जाये. महासचिव प्रेमचंद कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तीन सदस्यीय कमेटी हकमारी है. केंद्र की अधिसूचना के अनुसार वेतन […]
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