पटना : केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यालय को 31 मार्च के बाद बंद करने के बाद कर्मियों की सेवा को समाज कल्याण निदेशालय या समाज कल्याण विभाग में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है.
कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगी. राज्य में केंद्र सरकार की 17 परिवार और बाल कल्याण व 18 कल्याण विस्तार से संबंधित योजनाओं को राज्य में लागू करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना 2003 में किया गया था. केंद्र सरकार की इस बोर्ड के द्वारा केंद्र संपोषित योजना महिलाओं के अल्पावास गृह, राजीव गांधी शिशु गृह केंद्र के समरूप ही बिहार राज्य महिला विकास निगम द्वारा अल्पावास गृह, शिशु केंद्र, महिला हेल्पलाइन की मदद से महिलाओं की काउंसलिंग आदि की व्यवस्था चलायी जा रही है. ऐसे में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की आवश्यकता नहीं रह गयी है.
