पटना : नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि भारत में कैशलेस इकोनॉमी के सपने को साकार कर पाना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर पार्टी के स्तर पर वह इसकी समीक्षा करेंगे. अब 30 दिसंबर के बाद ही इस पर कोई राय देंगे. सीएम ने कहा कि नोटबंदी की घोषणा के बाद हमने तुरंत इसका स्वागत किया था.इसके साथ ही नौ नवंबर को और फिर 16 नवंबर को कहा था कि सिर्फ नोटबंदी से काम नहीं चलेगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 50 दिन पूरा हाेने के बाद ही वह अपनी प्रतिक्रिया देंगे.इस मुद्दे पर पार्टी की बैठक होगी. एक-एक बिंदु पर विमर्श किया जायेगा. यह राष्ट्रीय मुद्दा है. फिलहाल हम प्रकाश पर्व और काल चक्र पूजा में व्यस्त हैं. महीने के तीसरे सोमवार को संवाद सभागार में लोक संवाद कार्यक्रम के समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जैसे मुल्क में कैशलेस इकॉनोमी संभव नहीं है. आम आदमी कैश में ही ट्रांजेक्शन करता है.यह यहां के कल्चर और स्वभाव में शामिल है. कैशलेश इकॉनोमी तो अमेरिका जैसे देश में भी 40-50 प्रतिशत ही हो सका है. जैसे-जैसे देश विकास करता जायेगा, कैशलेस बढ़ेगा.
आज भी राज्यों को केंद्र से कैशलेस ही मिलती हैराशि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज भी केंद्र सरकार से राज्य को कैशलेस ही राशि मिलती है. कैशलेस के लिए व्यापक पैमाने पर उपकरणों की खरीद करनी होगी. तब जाकर कैश का प्रयोग घटेगा. एक प्रश्न के जवाब में सीएम ने कहा कि जब तक कालेधन पर हमला नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा. देश के बड़े-बड़े लोगों के पास सोना, हीरा, जमीन पड़ा हुआ है. जब तक सख्ती से इस पर कब्जा नहीं किया जायेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है. उन्होंने कहा कि देश में कालाधन बहुत है. जब तक संगठित तौर पर ब्लैकमनी पर हमला नहीं होगा तब तक इसका बड़ा इलाज नहीं होगा.
हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न रहे जजों के पद रिक्त
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश में बड़ी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही होनी चाहिए. सेना के बड़े पदों पर बहाली संबंधी प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि हम सेना के मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के पद रिक्त न रहे. इससे बड़े पैमाने पर मुकदमा लंबित रहेगा. सीएम ने कहा कि अपने देश में न्यायालय स्वतंत्र है. इसे स्वतंत्र रहना चाहिए. अपने देश का तीन स्तंभों में संसद, न्यायालय और कार्यपालिका स्वतंत्र होकर काम कर रही है.
भाजपा के लिए तो संजय सिंह ही पर्याप्त
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर भाजपा द्वारा चारा घोटाला और ब्लैकमनी के आरोप संबंधी सवाल पर मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का नाम लिये बगैर कहा कि जिस आदमी का आप नाम लेना चाहते हैं, उसके बयान को मैं नहीं पढ़ता हूं. वह आदमी एक ही बयान को दो-तीन दिन बाद दुहराता रहता है. मीडिया भी उनके बयान के नीचे लिख दे कि दो दिन पहले ही यह बयान उन्होंने जारी किया था. सीएम ने कहा कि वैसे लोगों के बयान के लिए संजय सिंह ही पर्याप्त हैं.
दो हजार क्यों, दस रुपये चंदा लेने वालों के भी नाम सार्वजनिक हों
चुनाव आयोग द्वारा दो हजार रुपये तक चंदा लेने वालों के नाम सार्वजनिक करने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि दो हजार रुपये क्यों, दस रुपये चंदा देने वालों के नाम भी सार्वजनिक होना चाहिए. इस मामले में विशेष छूट देने की जरूरत क्यों? चुनाव आयोग के निर्देश पर केंद्र सरकार पहल करे, इसके लिए केंद्र को ही कानून बनाना है.
