पटना : आपदा प्रबंधन विभाग केंद्र सरकार को जल्द ही पत्र लिखकर एक हजार करोड़ रुपये की मांग करेगा. केंद्रीय मंत्री द्वारा आपदा मद में हुए खर्च की उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं देने पर विभाग ने कहा है कि अब तक लगभग एक हजार करोड़ रुपये की उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जा चुका है.
शेष छह सौ करोड़ रुपये की उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की तैयारी अंतिम चरण में है. विभागीय अधिकारी ने बताया कि केंद्र से पत्र लिखकर कहा जायेगा कि नदियों के तटबंधों की मरम्मती के लिए 800 करोड़, बाढ़ग्रस्त इलाकों में सड़क बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग को 380 करोड़ और ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण सड़कों की मरम्मती के लिए 381 करोड़ रुपये की आवश्यकता है. यदि छह सौ करोड़ रुपये की उपयोगिता प्रमाण को छाेड़ भी दिया जाये तो बिहार को अगले साल की बाढ़ से निबटने के लिए केंद्र सरकार एक हजार करोड़ रुपये दे. राज्य को आपदा कोष में साल में दो बार 241-241 करोड़ रुपये मिलती है. आपदा प्रबंधन मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने कहा जल्द ही ही केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राशि की मांग की जायेगी.
