पटना : राज्य के प्राइवेट बीएड कॉलेजों की जांच का राज्य सरकार ने फैसला लिया है. इसके लिए छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी अगर कॉलेजों की जांच में वहां की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हुई, तो उसकी मान्यता खत्म करने की भी अनुशंसा कर सकती है. पिछले दिनों राजभवन में आयोजित बैठक में भी कुलाधिपति सह राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने बीएड कॉलेजों में अनियमितता को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी.
निजी बीएड कॉलेजों को पहली बार मान्यता विश्वविद्यालय की ओर दी जाती है. इसके बाद एनसीटीइ (नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन) की ओर से कॉलेज की मान्यता और सेशन के सीटें निर्धारित की जाती है. इस पूरी प्रक्रिया के समय राज्य सरकार को जांच करने की छूट है.
ऐसे में अब राज्य सरकार ने गैर सरकारी और प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों की मान्यता देने के पहले उसके प्रस्तावों की जांच का निर्णय लिया है. अगर उस प्रस्ताव की जांच कर राज्य सरकार की संतुष्ट होती है, तो उन संस्थानों को मान्यता देने का प्रस्ताव नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को भेजा जायेगी.
