पटना. राज्य के सभी जिले में जमाबंदी अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण कार्य तेज होगा. इसके लिए प्रत्येक अंचल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक-एक राजस्व ग्राम का चयन होगा. जानकारी के अनुसार जिलों में अब तक चालू खतियान का निर्माण समान रूप से नहीं किया गया है.
कई जिलों में कैडस्ट्रल सर्वे खतियान, रिवीजनल सर्वे खतियान चकबंदी, चालू खतियान से डाटा इंट्री की गयी है. इससे अधिकतर अभिलेखों में भिन्नता आ गयी है. इस वजह से ऑनलाइन दाखिल-खारिज का काम शुरू नहीं हो सका है. अधिकतर राजस्व कार्यालयों में 1954 के खासमहल मैनुअल फॉर्मेट के आधार पर ही जमाबंदी हो रही है. साथ ही दाखिल खारिज अधिनियम 2011 व 2012 का प्रयोग ही नहीं हो रहा है. राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने इस गड़बड़ी को दूर करने का फैसला किया है. इसके लिए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन होगा. भू-अभिलेख के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखा है.
इस पद्धति से डाटा इंट्री कर इ-जमाबंदी, इ-लगान जैसी सुविधाएं शुरू की जाएगी. पायलट प्रोजेक्ट चला कर प्रत्येक अंचल से एक-एक राजस्व ग्राम का चयन किया जायेगा.
