पटना : राज्य में सभी व्यापारियों को जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) में रजिस्ट्रेशन कराने की मुहिम 30 नवंबर से 15 दिसंबर तक शुरू होने जा रही है. इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने अपने सभी 50 अंचलों में एक-एक सेंटर का चयन कर इन्हें व्यापारियों के लिए हेल्प डेस्क या फैसीलिटेशन सेंटर के तौर पर विकसित किया है. इन सभी केंद्रों में एक-एक कंप्यूटर ऑपरेटर और अधिकारी की तैनाती की गयी है. यहां आने वाले सभी व्यापारियों को कंप्यूटर ऑपरेटर यह बतायेंगे कि उन्हें वैट से जीएसटी में माइग्रेशन प्राप्त करने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है.
व्यापारियों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन की सभी प्रक्रिया बतायी जायेगी. ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर निबंधन कराने से संबंधित अन्य सभी काम उन्हें स्वयं ही करना होगा. इस कार्य में किसी तरह की दिक्कत आने पर इन केंद्रों में आकर व्यापारी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं.
यहां मौजूद अधिकारी से वे जीएसटी से संबंधित किसी तरह की समस्या का समाधान कर सकते हैं.
वाणिज्य कर विभाग ने पहले ही राज्य के करीब 2.50 लाख वैट में निबंधित व्यापारियों को 15 दिसंबर तक जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है. ताकि नये वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2017 से देशभर में लागू होने जा रहे जीएसटी कानून को राज्य में भी समुचित और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके. इससे सभी व्यापारी सीधे जुड़ सकें और इससे जुड़े फायदे प्राप्त कर सकें. जीएसटी से जुड़ने के लिए व्यापारियों का इसमें निबंधन कराना आवश्यक होगा.
पटना के अंटाघाट में बीआइए के कार्यालय और पटना सिटी में अरोड़ा हॉउस को इसके सेंटरों को स्थापित करने के लिए चुना गया है. इसके बाद दिसंबर के अंत में वाणिज्यकर विभाग की तरफ से व्यापारियों के लिए जीएसटी से संबंधित वर्कशॉप आयोजित कराने की भी योजना है. इसे लेकर भी विभागीय स्तर पर कवायद शुरू कर दी गयी है.
