बिहार के 90 % राशन कार्डधारी परिवारों की मुखिया महिलाएं : लेशी

-कोरोना काल से अभी तक 65.61 लाख नये राशन कार्ड जारी, 16.37 लाख राशनकार्ड रद्द भी किये

””””””””संवाद”””””””” में प्रेस कॉन्फ्रेंस

संवाददाता,पटना

प्रदेश की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने कहा है कि बिहार के कुल राशन कार्ड में से 90 % राशन कार्डधारी परिवारों में परिवार की मुखिया के रूप में महिलाओं के नाम दर्ज हैं. यह सामाजिक बदलाव का बड़ा प्रतीक है. उन्होंने यह बात ””””””””संवाद”””””””” में बुधवार को आयोजित विभागीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है.

खाद्य मंत्री सिंह ने बताया कि कोरोना के शुरुआती दौर से लेकर अब तक लगभग 65.61 लाख नये राशन कार्ड जारी किये गये हैं, जबकि इस दौरान 16.37 लाख अपात्रों के राशन कार्ड रद्द भी किये गये हैं. बताया कि सरकार पात्र लोगों को राशन कार्ड की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है. बताया कि वन नेशन वन कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी के जरिये राशन कार्ड धारक राज्य के अंदर और बाहर किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन उठा सकते हैं. पिछले माह अगस्त में 89.39 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों ने पार्टेबिलिटी के माध्यम से अपनी पसंद की दुकान से राशन उठाया है. बताया कि वर्तमान में राज्य के कुल राशन कार्डधारकों में से 95 % लाभुकों की आधार संख्या को सत्यापित किया जा चुका है. शेष को लाभुकों का केवायसी की जा रही है. बताया कि आधार आधारित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था लागू होने से कोई भी लाभुक किसी भी सरकारी राशन की दुकान से मौजूद खाद्यान्न की मात्रा और उसकी विवरणी आदि की जानकारी रीयल टाइम देख सकते हैं. लेशी सिंह ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत समुचित लाभ मुहैया करा रही है. बताया कि इस साल 30.80 लाख टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है. अगले सत्र की धान खरीद नवंबर से प्रारंभ की जा सकती है. इसके लिए साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड की धान खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2320 रुपये निर्धारित किया गया है.

राज्य के बाहर की सरकारी राशन की दुकानों पर करा सकते हैं आधार सीडिंग : सचिव

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉ एन सरवण कुमार ने बताया कि राज्य के बाहर तीन राज्यों -हिमाचल प्रदेश,पुडुचेरी एवं तमिलनाडु को छोड़ कर सभी राज्यों में अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना इ-केवायसाी- आधार सीडिंग करा सकते हैं. बताया कि सरकार जनवितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए वचनबद्ध है. इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. बताया कि जनवितरण प्रणाली दुकानों पर निगरानी के लिए पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक सतर्कता समिति गठित की गयी है. सचिव ने बताया कि इ-श्रम पोर्टल एवं अन्य राज्यों से प्राप्त प्रवासी मजदूरों के 83 लाख आवेदनों की जांच कर 5.29 लाख नये राशन कार्ड मुहैया कराये गये हैं.

सचिव सरवण कुमार ने बताया कि पोर्टेबिलिटी के जरिये बिहार के लोग दूसरे राज्यों में 2.77 लाख लोग अपनी पसंद की दुकान पर राशन उठा रहे हैं. इसमें सर्वाधिक 1.97 लाख लोग दिल्ली में उठा रहे हैं. वहीं, बिहार में दूसरे राज्यों के करीब छह हजार लोग पोर्टेबिलिटी का लाभ उठा रहे हैं. सचिव ने बताया कि प्रेस काॅन्फ्रेंस के दौरान खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.

फेक्ट फाइल

राज्य में सभी तरह के कुल लाभुकों की संख्या- 8.35 करोड़ .

-राज्य में कुल जनवितरण प्रणाली की दुकानें -51185.