पटना : बिहार प्रशासनिक सेवा के 26 अफसरों की वजह से राज्य के 40 अफसरों को आइएएस में प्रोमोशन का मामला फंस गया है. इन अफसरों की वजह से संघ लोक सेवा आयोग प्रोन्नति के लिए आगे की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकी है. पिछले तीन साल से प्रोन्नति का मामला
लंबित है.
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रोन्नति के लिए अक्तूबर के अंत तक आवेदकों के सेवा संबंधी सभी जानकारी संघ लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराने का प्रावधान है.
विभाग के स्तर पर तीनों साल की लंबित प्रोन्नति के तीन गुना अधिक आवेदकों की सूची आयोग काे सौंप दिया गया. 2013, 2014 और 2015 के लिए बिप्रसे के 40 अधिकारियों को आइएएस में प्रोन्नति के लिए 120 अफसरों के आवेदन मांगे गये थे. अधिकारी ने बताया कि प्रोन्नति के लिए आवेदक को ही सेवा की स्वच्छता से संबंधित दस्तावेज देना होता है. उन्हें बताना पड़ता है कि उन पर कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है. संघ लोक सेवा आयोग के निर्देश पर अब तक मात्र 96 अफसरों ने ही अपनी सेवा से संबंधित स्वच्छता प्रमाण पत्र आयोग को सौंपा.
आयोग अन्य राज्यों के लिए कार्यवाही पूरी कर लंबित मामलों को अगले साल के लिए टाल देगी. विभागीय अधिकारी ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग ने नवंबर के प्रथम सप्ताह तक भी सेवा संबंधी दस्तावेज सौंपने पर प्रोन्नति की कार्रवाई शुरू करने की सहमति दी थी, पर 26 अफसरों के वजह से ऐसा नहीं हो सका. विभागीय सूत्र ने बताया कि कुछ अफसरों को इस सालप्रोन्नति नहीं मिलना है, पर तीन रिक्ति से तीन गुणा अधिक आवेदक होने की वजह से वे आवेदक बन गये हैं.
ऐसे में इस साल भी प्रोन्नति बाधित होने से उनकी कोई क्षति नहीं होने वाली है. साथ ही कुछ दागी अधिकारी भी प्रोन्नति के आवेदक हैं. उन्हें मालूम है कि प्रोन्नति मिलना संभव नहीं है. इसलिए वे अपनी सेवा संबंधी दस्तावेज देने में रुचि नहीं ले रहे हैं. अधिकारी ने बताया कि इन 26 अफसरों की वजह से अब अगले वर्ष चार साल के लंबित प्रोन्नति का मामला निबटाया जायेगा. तब तक सरकार को आइएएस अफसरों की कमी की समस्या को झेलना होगा.
