सरकारी मदद से अधिक-से-अधिक लाभ कमाया जा सकता है. राज्य सरकार मछलीपालकों को मुफ्त मछलीपालन का प्रशिक्षण दे रही है. इसके लिए मछलीपालकों को राज्य के बाहर और राज्य के अंदर के अच्छे संस्थानों में आधुनिक मछलीपालन की जानकारी दी जा रही है.
मछली पालन में सरकार की मदद से अच्छी आमदनी मिल सकती है. बेहतर मछली पालन को जहां राज्य को मछली पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना संभव होगा, वहीं इस क्षेत्र में सरकारी मदद से अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है. राज्य सरकार मछली पालकों को मुफ्त मछली पालन का प्रशिक्षण दे रही है. इसके लिए मछली पालकों को राज्य के बाहर और राज्य के अंदर के अच्छे संस्थानों में आधुनिक मछली पालन की जानकारी दी जा रही है.
इस प्रशिक्षण में मछली में होने वाली बीमारी का इलाज बाजार तक की नवीनतम जानकारी दी जाती है. यह प्रशिक्षण दस दिनों में पूरा किया जाता है. प्रशिक्षण पर आने वाली सभी प्रकार की खर्च राज्य सरकार करती है. प्रशिक्षण बिहार में राजेंद्र कृषि विवि के ढोली के अलावा आध्रप्रदेश के काकीनाडा, उत्तराखंड के पंतनगर, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर और साल्टलेक और भुवनेश्वर के सीफा आदि जगहों पर मछली पालन की आधुनिक तकनीकी से अवगत कराया जाता है.
यह है योजना
मछली पालन के लिए नये तालाब के निर्माण में अनुदान, आद्र भूमि यानी चौर, माॅन, टाल ऐसे जगहों पर जहां पर्याप्त पानी रहता है, ऐसे जगहों पर मछली पालन के लिए अनुदान
बीज उत्पादन की योजना में अनुदान
बोरिंग और पंपसेट की खरीद पर अनुदान
ऐसे ले सकते हैं लाभ
मछली पालकों को मालगुजारी की रसीद, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का दो फोटो और फोटोयुक्त पहचान पत्र देना होगा. दस्तावेजों के साथ आवेदन में बैंक खाता व संबंधित बैंक का आइएफएस कोड दर्ज करते हुए आवेदन करना होगा.
जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदन की जांच के बाद आवेदक मछली पालकों के बैंक खाता के माध्यम से अनुदान की राशि दी जाती है. विशेष जानकारी के लिए इनसे ले सकते हैं सुझाव
यहां करें आवेदन : मत्स्य पालन विभाग ने सरकारी अनुदान की लाभ लेने में किसी प्रकार की तकनीकी सहायता या योजनाओं की जानकारी के लिए एक अधिकारी को जिम्मेवारी सौंपा गया है. जानकारी के लिए मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र, मीठापुर के डॉ टुनटुन सिंह को संपर्क करें. फोन- 9473191559.
किसे मिलेगा लाभ : अनुसूचित जाति-जनजाति श्रेणी के मछली बेचने वालों के लिए मॉपेड, ऑटो रिक्शा और चार पहिया वाहन की खरीद पर 90 प्रतिशत तक अनुदान.
योजनाओं पर सामान्य श्रेणी के मछली पालकों को कम से कम 50 प्रतिशत व एससी-एसटी श्रेणी के लोगों को 90% तक अनुदान का प्रावधान.
