पटना: आर ब्लॉक स्थित चपरासी क्वार्टर में विगत छह दिनों से बिजली कटौती पर भवन निर्माण विभाग व बिजली बोर्ड में दिन भर मंथन होता रहा. भवन निर्माण विभाग इस बात को लेकर हैरान है कि बिजली बोर्ड द्वारा दिये गये बिजली बिल से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है. वहीं बिजली बोर्ड का दावा है कि चपरासी क्वार्टर में बिजली उपयोग के एवज में बिल भवन निर्माण विभाग को दिया गया है.
बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ताओं ने ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया है. बिजली बोर्ड ने चपरासी क्वार्टर में हुए बिजली उपयोग के एवज में लगभग 7 करोड़ 44 लाख का बकाया बिल भवन निर्माण विभाग को भेजा है. बिजली कटौती से चपरासी क्वार्टर के लगभग सौ घरों के लोग परेशान हैं. चार दिन बाद 15 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू होनेवाली है. इसके साथ ही वार्षिक परीक्षा भी स्कूलों में शुरू होगी. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को परेशानी हो रही है. चपरासी क्वार्टर के पास अंधेरा रहने से भय का माहौल व्याप्त है. घर से बाहर निकल कर लोग सड़क पर देर रात तक बिता रहे हैं. लोगों को इस बात को लेकर तकलीफ है कि नया कनेक्शन लेने, मीटर लगाने, सात माह से बिजली आपूर्ति शुरू होने के बाद बिजली बिल का भुगतान किया गया. इसके बाद बिजली काट दी गयी. बिजली बोर्ड बकाया राशि के भुगतान हुए बगैर आपूर्ति शुरू नहीं करने का मन बना रहा है.
कार्यपालक अभियंता की थी जिम्मेवारी : भवन निर्माण विभाग यह जानने के लिए आतुर है कि किस कार्यपालक अभियंता के नाम से व कब से कनेक्शन लिया गया. किस कार्यपालक अभियंता को कब-कब बिजली बिल दिया गया. जिन कर्मियों को मीटर लगा कर कनेक्शन दिया गया उसका कनेक्शन किस नियम के तहत काटा गया. बिजली बोर्ड को बकाया बिजली बिल विभाग को नहीं देकर कनेक्शन लेने वाले कार्यपालक अभियंता को देना चाहिए.
जल्द सुलझा लिया जायेगा मामला : मंत्री
सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाये गये सवाल पर ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यह सरकार का आंतरिक मामला है. इसका शॉट आउट करा लिया जायेगा. वहीं बिहार पावर कंपनी के सीएमडी संदीप पौण्ड्रिक ने कहा कि बकाया बिल रहने वाले पर बिजली आपूर्ति काट दी जायेगी. सरकारी भवनों से भी बकाया वसूल हो रहा है. कनेक्शन लेकर बिजली उपयोग करने वाले की बिजली काटे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में विचार विमर्श हो रहा है.
