पटना : राज्य में वर्ष 2012 के दौरान बहुचर्चित गर्भाशय घोटाले मामले में 123 एफआइआर दर्ज की गयी थी. 12 जिलों में इसके सबसे ज्यादा मामले सामने आने के कारण यहीं मुकदमे दर्ज किये गये. राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को 28 अप्रैल, 2016 को निर्देश दिया था कि तीन महीने के दौरान सभी पीड़ित महिलाओं के बैंक खाते में मुआवजे की राशि सीधे ट्रांसफर करें. लेकिन सात महीने से ज्यादा समय बीत गये, पर अभी तक पीड़ित महिलाओं को मुआवजे के रुपये नहीं मिले हैं. अभी तक दोषियों से भी मुआवजा नहीं वसूला गया है.
इस मामले में कुछ समय पहले स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि वह दोषी डॉक्टरों और निजी 30 हजार बीमा की राशि के लिए घोटाला
आरएसबीवाय के तहत जो गर्भाशय ऑपरेशन घोटाला हुआ है, इसके पीछे महज 30 हजार रुपये बीमा राशि हड़पने का मामला है. जिन डॉक्टरों ने बिना जरूरत के भी महिलाओं का ऑपरेशन करके गर्भाशय निकालने का काम किया है, उन डॉक्टरों को प्रति ऑपरेशन सिर्फ 30 हजार रुपये लेने का लालच था. इसमें बीमा कंपनियों की मिलीभगत भी काफी बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आयी है.डॉक्टर या नर्सिंग होम और बीमा कंपनी की मिलीभगत से यह पूरा खेल चला था.
30 डॉक्टर व 50 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई
घोटाले की जद में 30 डॉक्टर व 50 से ज्यादा निजी हॉस्पिटल आये हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी जिलों में ऑपरेशन हुए थे, सबसे ज्यादा गड़बड़ी 12 जिलों में सामने आयी है. सबसे ज्यादा समस्तीपुर में फर्जी ऑपरेशन के 316 मामले सामने आये. जिन जिलों के डॉक्टरों व निजी अस्पतालों पर एफआइआर की गयी है, उनमें समस्तीपुर, सारण, गोपालगंज, सीवान, पटना, औरंगाबाद, नालंदा, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण व नवादा शामिल हैं.
दो जिले मधुबनी और जमुई में फर्जी नाम-पता या बिना ऑपरेशन किये बीमा की राशि निकालने के मामले सामने आये हैं.
