पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 68 और स्कूल-कॉॅलेजों की मान्यता रद्द कर दी है. समिति ने दो चरणों में 28 अगस्त और सात सितंबर को इन कॉलेजों की मान्यता निलंबित की थी. इसके बाद इन कॉलेजों को नोटिस देकर 15 दिनों में जवाब देने को कहा गया था. लेकिन, डेढ़ माह बाद भी अधिकतर कॉलेजों ने जवाब नहीं दिया. कुछ काॅलेजों ने जवाब दिया, पर उनके जवाब से समिति संतुष्ट नहीं हुई. इसके बाद मंगलवार को समिति ने संबद्धता रद्द करने का निर्णय लिया.
इससे पहले समिति नौ कॉलेज की मान्यता रद्द कर चुकी है. अब तक 77 कॉलेजों की मान्यता रद्द की जा चुकी है. समिति ने 19 नये कॉलेजों की मान्यता निलंबित कर दी है. उन्हें नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा गया है. समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारीदी. समिति की ओर से प्रदेश भर के 212 कॉलेजों की संबद्धता की जांच जुलाई से करवायी जा रही है. ये वे कॉलेज हैं, जिन्हें पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद ने अपने कार्यकाल के दौरान संबद्धता दी थी. 28 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट समिति को अब तक नहीं मिली है. इनमें 21 वैशाली और सात सारण जिले के हैं. 184 काॅलेजों की जांच पूरी कर ली गयी है, जिनमें 173 कॉलेजों का निलंबन हो चुका है.
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद िकशोर ने बताया िक जिन कॉलेजों को नोटिस दिया गया था, उन्हें 15 दिनों में जवाब देना था. उनमें से कुछ कॉलेजोें ने अपना पक्ष रखा है. जिन कॉलेजों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, उन काॅलेजों की संबद्धता रद्द कर दी गयी है. 19 नये कॉलेजों की मान्यता निलंबित कर दी गयी है. इन्हें 15 दिनों का नोटिस दिया गया है.
15 िदनों के अंदर मांगा गया जवाब
समिति ने 19 नये कॉलेजों की मान्यता निलंबित की है. इन कॉलेजों में सबसे ज्यादा भोजपुर जिले से हैं. इसमें 12 भोजपुर, पांच समस्तीपुर और दो कॉलेज पूर्वी चंपारण से हैं. इन कॉलेजों ने अगर 15 दिनों में नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, तो कॉलेजों की संबद्धता रद्द कर दी जायेगी.
15 से 60000 को कंप्यूटर व अंगरेजी की ट्रेिनंग
पटना. राज्य सरकार के सात निश्चयों में एक कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 15 नवंबर से 504 प्रखंडों में 60 हजार युवाओं का कौशल विकास का प्रशिक्षण शुरू हो जायेगा. प्रशिक्षण देनेवाली एजेंसियों को प्रशिक्षण केंद्र एलॉट कर दिये गये हैं. एक प्रशिक्षण केंद्र पर अभी दो बैच चलेंगे. एक बैच में 15 से 25 साल के 20 युवा शामिल होंगे. उन्हें 240 घंटे का प्रशिक्षण मिलेगा. फिलहाल उन्हें कंप्यूटर शिक्षा के अलावा हिंदी- अंगरेजी में संवाद कला व व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा. जिला परामर्श केंद्र के जरिये युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है. 26 अक्तूबर तक सेंटर कोड मिल जायेगा. प्रशिक्षण देनेवाली एजेंसिंयों को इसके लिए प्रति युवा 7428 रुपये मिलेंगे. राज्य के सभी प्रखंडों में एक-एक कौशल विकास केंद्र संचालित होना है. इसके लिए भवन भी बन कर तैयार हो गया है. 534 में से 504 प्रखंडों में प्रशिक्षण देने के लिए सेंटर भी एलॉट हो गया है. इसके अलावा विभिन्न प्रखंडों में 936 निजी कौशल विकास केंद्र भी विभिन्न एजेंसियों को एलॉट कर दिये गये हैं. शेष प्रखंडों में भी प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए विभाग प्रयासरत है. आनेवाले समय में निजी कौशल विकास केद्र और खुलेंगे. विभाग का अनुमान है कि हर प्रखंड में औसतन आठ से 10 निजी कौशल विकास केंद्र होंगे. आनेवाले समय में और सेक्टरों में भी कौशल विकास होगा. अभी कंप्यूटर, हिंदी -अंगरेजी संवाद कला और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा. इसके अलावा 22 सेक्टरों में 74 तरह के कोर्स में कौशल विकास किया जायेगा.
आइटीआइ को इंटर की मान्यता के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड का होगा गठन
पटना. राज्य सरकार युवाओं को आइटीआइ में गुणवत्तायुक्त ट्रेनिंग के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड गठन करने जा रही है. बोर्ड सबसे पहले आइटीआइ में दी जानेवाले प्रशिक्षण को इंटर की मान्यता दिलायेगा. श्रम संसाधन विभाग ने इसकी पहल शुरू कर दी है. इंटर के समकक्ष मान्यता मिलने से इसके छात्रों को समय की काफी बचत होगी. श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश ने बताया कि मैट्रिक पास करने के बाद छात्र आइटीआइ में नामांकन लेते हैं. इसके बाद अगर उन्हें इंटर करना होता है, तो आइटीआइ का समय नहीं जुड़ता है. समय को बचाने के लिहाज से इस दिशा में पहल की जा रही है.
अभी राज्य में सरकारी क्षेत्र में 71 और निजी क्षेत्र में 838 आइटीआइ हैं. इनमें हर साल करीब एक लाख नामांकन होते हैं. श्रम मंत्री ने बताया कि जिस तरह संस्कृत शिक्षा बोर्ड है, उसी तरह तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन किया जायेगा. बोर्ड का नाम अभी तय नहीं है. गठन के समय नाम रखा जायेगा. अभी आइटीआइ में जो कोर्स चल रहे हैं, इंटर स्तर की मान्यता देने के लिए यदि जरूरत हुई, तो उनमें कुछ बदलाव भी किया जा सकता है. आइटीआइ को इंटर स्तर की मान्यता मिल जाने से इसके छात्र इंटर स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकेंगे. इस वित्तीय वर्ष में अनुमंडलों में सात महिला आइटीआइ और 18 सामान्य आइटीअाइ खोलने की योजना है. सात जिलों अरवल, बक्सर, कटिहार, नवादा. सीतामढ़ी, जमुई और पश्चिम चंपारण में महिला आइटीआइ के भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग को पत्र भेज दिया गया. भवन निर्माण और उपकरण पर 12 करोड़ खर्च होंगे.
