पटना. जदयू के ंमुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा है कि बिहार मद्य निषेध व उत्पाद विधेयक 2016 को लागू कर दिया गया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. शराबबंदी लागू करने का संकल्प लिया गया और इस कानून में शराबबंदी के उल्लंघन पर कड़े प्रावधान किये गये हैं. अधिसूचना जारी होने के साथही राज्य में तत्काल प्रभाव से नया शराबबंदी कानून प्रभावी हो गया है. राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी.
शराबबंदी के मुद्दे पर राज्य सरकार पीछे हटने वाली नहीं है. जो जन चेतना शराब के मुद्दे पर आयी है, उसे आगे बढ़ाना दायित्व है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जन चेतना के प्रतीक हैं और इसलिए गांधी जयंती के दिन बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 प्रभावी हो गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पटना हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करेगी. इसमें बिहार सरकार के पांच अप्रैल की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है. अपील में जाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इससे इस अवधि में सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय और कई अन्य बिंदुओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा. राज्य सरकार इस मुद्दे पर कभी पीछे नहीं हटने वाली है. उन्होंने कहा कि शराबबंदी ने बिहार की दशा और दिशा बदल दी है.
सजा प्रावधान के बिना कैसी शराबबंदी, बताये भाजपा : नवल प्रदेश जदयू के प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा कि विपक्ष द्वारा कड़े कानूनों की आड़ में शराबबंदी की आलोचना दोहरी राजनीति का नमूना है. यह कैसे चलेगा कि हम समर्थन भी करेंगे और विरोध भी करेंगे. फॉर्मूला बताना चाहिए.
उबिना सजा के प्रावधान के शराबबंदी कैसे संभव है, भाजपा नेताओं को जनता के सामने इसका न्होंने कहा कि शराबबंदी की आलोचना कर भाजपा एक तरह से लोगों को शराबबंदी कानून तोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जो राजद्रोह जैसा है. उन्होंने कहा कि अगर बिहार का कानून कड़ा है तो भाजपा क्या चाहती है की गुजरात वाली व्यवस्था यहां लागू कर दी जाये. जहां घर बैठे ही लोगों को पिज्जा की तरह शराब की होम डिलीवरी होती रहे.
राज्य सरकार ने इस अभियान को सभी के सहयोग से शुरू किया और इससे राज्य में शांति और सद्भाव का माहौल बना है, जो महसूस किया जा रहा है. बिहार में अभियान जारी रहेगा और नीतीश कुमार देश में शराबबंदी लागू करने का अभियान चलाते रहेंगे. शराबबंदी देशहित, समाजहित और स्वयं के हित में है.
