खुशखबरी. बुधवार को लगेगी कैबिनेट की मुहर, चार लाख तक का कर्ज मिलेगा
योजना में 12वीं पास छात्र-छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए चार लाख रुपये तक का कर्ज दिया जायेगा. 2016-17 में पांच लाख छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया गया है.
पटना : मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रमों के तहत दो अक्तूबर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू करने की तैयारी पूरी हो गयी है. सोमवार को मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अब तक की तैयारी की समीक्षा की. समीक्षा बैठक में इस योजना को अमलीलजामा पहनाने के लिए कैबिनेट में ले जाना तय किया गया. बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक बुलायी है. कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के साथ ही इस पर अमल शुरू हो जायेगा. दो अक्तूबर के पहले शिक्षा विभाग और क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंकों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया जायेगा.
इस योजना में 12वीं पास छात्र-छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए चार लाख रुपये तक का कर्ज दिया जायेगा. 2016-17 में राज्य के पांच लाख छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया गया है.
इसके बाद हर साल एक-एक लाख छात्रों का लक्ष्य स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए बढ़ाया जायेगा. दो अक्तूबर से राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्य, स्वयं सहायता भत्ता और वेंचर फंड छात्र-छात्राओं को दिया जायेगा. इसमें से किसी एक योजना का एक स्टूडेंट लाभ ले सकेंगे. 12वीं पास जो स्टूडेंट जो आगे पढ़ाई करना चाहता है उसे चार लाख तक लोन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिये मिलेगा. वहीं, जो रोजगार की तलाश करना चाहता है उसे 20-25 साल की आयु के बीच दो साल तक एक हजार हर महीने के हिसाब से स्वयं सहायता भत्ता दिया जायेगा. इसके अलावा अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है तो उसे वेंचर फंड उपलब्ध कराया जायेगा.
सभी का रजिस्ट्रेशन जिला स्तर पर ही होगा.
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए दो अक्तूबर से आवेदन लिये जाने लगेंगे. सभी जिलों में इसके लिए केंद्र बनाये जा रहे हैं और 15 सितंबर से इसका ट्रायल भी शुरू हो जायेगा. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 12वीं पास सभी छात्र-छात्राएं आगे पढ़ाई के लिए चाहे वह इंजीनियरिंग हो या मेडिकल या वोकेशनल या फिर सामान्य ग्रेजुएशन की ही पढ़ाई हो, उसके लिए उन्हें चार लाख तक का लोन मिल सकेगा. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर छात्रों को कोई परेशानी नहीं हो, जिलों में खुल रहे निबंधन कार्यालय में ही आवेदन लिये जायेंगे.
आवेदन ऑनलाइन के अलावा हार्ड कॉपी में ली जायेगी. जल्द ही आवेदन के प्रारूप और उसके साथ-साथ छात्र-छात्राओं को क्या-क्या देना होगा, उसे देने का निर्देश दिया जायेगा. इसकी मॉनीटरिंग करने के लिए सभी जिलों में शिक्षा विभाग की ओर से भी एक-एक नोडल पदाधिकारी को नियुक्त किया जायेगा. ये नोडल पदाधिकारी छात्रों और बैंक के बीच कड़ी का काम करेंगे. आवेदनों की स्क्रूटनी और उसमें जो भी कमी होगी वह छात्र-छात्राओं से लिये जायेंगे और उसे बैंकों से क्रेडिट कार्ड दिलवाया जायेगा. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उन्हें किसी कोर्स को पूरा करने के लिए एक बार दिया जायेगा.
