गर्दनीबाग के इमारत कंस्ट्रक्शन व शिव जया कंस्ट्रक्शन के अवैध निर्माण पर रोक का दिया आदेश
पटना : शहर में अवैध भवनों के निर्माण पर रोक लगी होने के बावजूद उसका खुलेआम निर्माण कार्य जारी है. मंगलवार को गर्दनीबाग के कच्ची तालाब सरिस्ताबाद स्थित ऐसे ही भवन में निर्माण कार्य चलता देख नगर आयुक्त ने उसको नोटिस दी है. इसके साथ ही सिटी एसपी को चिट्ठी लिख कर भवन के निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया है. सरिस्ताबाद में कच्ची तालाब के पास शिव जया कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स द्वारा जी प्लस फोर स्वीकृत भवन में जी प्लस फाइव भवन का निर्माण कराया जा रहा है.
इसकी जांच में पाया गया कि इस परिसर में पांच ब्लॉक में अपार्टमेंट बनाये जा रहे हैं, पर उनके बीच अग्निशमन नियमों के मुताबिक जगह बिलकुल भी नहीं छोड़ी गयी है. अतिरिक्त मंजिल 15 मीटर से ऊंचा है जबकि सामने की सड़क की चौड़ाई भी महज छह मीटर है. इसको देखते हुए नगर आयुक्त ने वर्ष 2013 में ही इस पर निगरानीवाद 220ए प्रारंभ करते हुए इसके निर्माण पर रोक लगा दी थी. मगर इस अवधि में भवन का काफी हिस्सा बन कर तैयार हो गया है. इंजीनियरों की जांच में यह मामल प्रकाश में आने पर आयुक्त ने एसपी को चिट्ठी लिख कर कार्रवाई का आग्रह किया है.
इमारत कंस्ट्रक्शन पर भी दायर हुआ निगरानीवाद : नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने गर्दनीबाग के चितकोहरा स्थित इमारत कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराये जा रहे भवन पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है. इस भवन का निर्माण बिल्डिंग बायलॉज से इतर किया जा रहा था.
नगर आयुक्त ने एसपी को लिखे पत्र में कहा है कि संबंधित थानेदार को नोटिस कर भवन के निर्माण पर तत्काल रोक लगा कर कार्रवाई की जाय. निगम की अभियंत्रण टीम ने जांच के दौरान पाया कि यहां पर नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है. उनकी रिपोर्ट के बाद इस पर निगरानीवाद (33बी/16) शुरू किया गया है.
नगर निगम के नक्शा विभाग में लगाया गया सीसीटीवी कैमरा तीन दिन में ही जल गया है. इसको देखते हुए नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने जांच के आदेश दिये हैं. कैमरा लगाने के तीन दिन बाद ही नक्शा विभाग का कैमरा जलना संशय पैदा करने वाला है. गौरतलब है कि नक्शा विभाग नगर निगम का सबसे अधिक संवेदनशील विभाग है.
इसमें शहर की कई चर्चित और विवादित भवनों के निगरानीवाद की फाइल होती है. यहां पर नक्शा पास करने संबंंधित सारी कार्रवाई होती है. ऐसे में नगर अायुक्त स्तर पर इन विभागों पर विशेष निगरानी रखने के लिए कैमरा लगाया गया था. इसके अलावा कुल आधा दर्जन विभागों में कैमरा लगाया गया है.
