पटना : राज्य का निबंधन विभाग 156 साल से चली आ रही निबंधन रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी करने जा रहा है. विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इस पर वित्त विभाग की अंतिम सहमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट में अंतिम सहमति दिलवाने के बाद लागू कर दिया जायेगा. राज्य में किसी नये एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वर्ष 1860 से अब तक महज 50 रुपये ही रजिस्ट्रेशन फीस थी. इसे बढ़ाकर एक लाख और 10 हजार करने का प्रस्ताव है.
विभाग की तरफ से तैयार प्रस्ताव के अनुसार, जो एनजीओ राज्य के बाहर काम करने के विकल्प के साथ रजिस्ट्रेशन करवायेंगे, उन्हें एक लाख और राज्य के अंदर ही काम करने वाले एनजीओ को 10 हजार रुपये ही रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना होगा. हालांकि प्राप्त सूचना के अनुसार, वित्त विभाग ने राज्य के बाहर रजिस्ट्रेशन कराने वाले एनजीओ की रजिस्ट्रेशन फीस को एक लाख करने को लेकर आपत्ति दर्ज करवायी है.
वित्त विभाग के इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति जताने के बाद निबंधन विभाग इसे 75 हजार करने की तैयारी करने में लगा हुआ है. अभी इसे लेकर स्पष्ट सहमति नहीं बनी है. परंतु यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि वित्त विभाग की आपत्ति के बाद इसे 75 हजार किया जा सकता है.
इसके बाद इस पर अंतिम सहमति देने और राज्य में लागू करने के लिए कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जायेगा. राज्य में वर्तमान में 40 हजार से ज्यादा एनजीओ ने निबंधन ले रखा है, लेकिन महज कुछ हजार की काम करते हैं. अगर सही से देखा जाये, तो काम करने वालों की संख्या सैकड़ों में ही होगी. इस वजह से नये और बिना काम करने वाले एनजीओ बेवजह रजिस्ट्रेशन नहीं करवायेंगे.
