पटना : 7वें वेतनमान की तमाम अनुशंसा लागू करने से संबंधित अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी है. इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को नया वेतनमान देने से संबंधित पहल शुरू कर दी है.
इसी के तहत वित्त विभाग ने ‘फिटमेंट कमेटी’ का गठन कर दिया है. हालांकि इस कमेटी के गठन पर अंतिम मुहर लगाने के लिए इससे संबंधित फाइल मुख्यमंत्री के पास गयी हुई है. मुख्यमंत्री की सहमति मिलते के बाद यह कमेटी पूरी तरह से अपने स्वरूप में आ जायेगी. इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व आइएएस अधिकारी और काफी समय तक वित्त विभाग के प्रधान सचिव रहे रामेश्वर सिंह को बनाया जा रहा है.
वहीं, सदस्य सचिव वित्त विभाग के सचिव (व्यय) राहुल सिंह और सदस्य सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी को बनाया गया है. इस तीन सदस्यीय कमेटी की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य के सभी स्तर के कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी से संबंधित समीक्षा शुरू हो जायेगी.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बार सरकार फिटमेंट कमेटी के नाम से कमेटी का गठन नहीं कर रही है. कमेटी का नाम वेतन समीक्षा समिति या कुछ इसी तरह का नाम हो सकता है. सरकार फिटमेंट कमेटी के चक्कर में पड़ कर इसे लंबा नहीं खिंचना चाहती है. नये नाम से कमेटी का गठन करके जल्द ही इसकी रिपोर्ट पेश की जायेगी. ताकि इस साल के अंत तक कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दे दिया जाये.
इस कमेटी की रिपोर्ट दो से तीन महीने में आने की संभावना जतायी जा रही है. यह कमेटी आकलन करेगी कि किस पे-स्केल में कितने की वेतन बढ़ोतरी होगी. कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन देने में पैसे का प्रबंध कैसे और किस मद से किया जाये. साथ ही इस पर कितना खर्च सही मायने में आयेगा. सातवां वेतनमान लागू होने के बाद मौजूदा ग्रेड-पे वाला सिस्टम खत्म हो जायेगा. इसे पे-स्केल में ही मर्ज कर दिया जायेगा. फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद वित्त विभाग कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी करने से संबंधित अंतिम पहल शुरू करेगा.
