पटना: सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाये नौजवानों व लोगों के लिए यह खुशखबरी है. एक तो राज्य सरकार ने सभी विभागों में खाली नियमित पदों पर एक साल के भीतर नियुक्ति का फैसला किया है. दूसरा, नियमित नियुक्ति में होनेवाले विलंब को देखते हुए तय किया गया है कि आवश्यकतानुसार अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति होगी. ये दोनों फैसले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिये गये. बैठक के तुरंत बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका संकल्प भी जारी कर दिया. अनुमान है कि सभी सरकारी विभागों को मिला कर करीब डेढ़ लाख नियमित पद खाली हैं.
कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने नियमित नियुक्ति और संविदा के आधार पर नियोजन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया है. बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया कि सभी विभागों द्वारा उनके अधीन सभी पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई नियमानुसार संबंधित आयोग (बीपीएससी व बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग) के माध्यम की जाये. एक साल के भीतर सभी पदों को भरने की कार्रवाई पूरी की जाये. यदि किसी केंद्रीय या केंद्र प्रायोजित योजना में संविदा पर नियुक्ति का प्रावधान है, तो उस पर संविदा पर ही नियुक्ति होगी. इसी तरह आयोग, निगम, निकाय या निबंघित सोसाइटी में भी प्रावधान के मुताबिक संविदा पर नियुक्ति होगी.
मालूम हो कि सरकार ने 20 दिसंबर, 2012 को संविदा पर नियुक्ति पर रोक लगा दी थी. उसमें यह निर्देश दिया गया था कि जब तक नयी नियमावली नहीं बन जाती है, तब तक संविदा पर कोई नयी नियुक्ति नहीं होगी. नये फैसले में कहा गया कि अगर जरूरी हुआ, तो रिटायर्ड कर्मियों की संविदा पर नियुक्ति पूर्व के प्रावधान के अनुसार जारी रहेगा. सरकार के इस फैसले से डाटा इंट्री ऑपरेटरों को कोई लाभ नहीं मिला है. उन्हें यह आशा थी कि नयी नियुक्ति नियमावली में सेवा नियमित करने का प्रावधान किया जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
