दो संस्थानों को मिला क्षमता विश्लेषण का कार्य
पटना : राज्य के चार रूरबन कलस्टरों के विकासित करने की दिशा में ग्रामीण विकास विभाग पहल शुरू कर दिया है. 25-50 हजार तक की कस्बाई और ग्रामीण आबादी को शामिल कर इन कलस्टरों का विकास किया जायेगा. इसमें पटना जिला का संपतचक, गया जिला का मानपुर, रोहतास जिला का कोचस और सहरसा जिला का सोनबरसा शामिल हैं. इन शहरों में पहले चरण सुविधाओं के गैप का विश्लेषण किया जायेगा. पांच साल में इन शहरों की क्या जरूरतें होगी उसका विश्लेषण किया जायेगा. पहले चरण में ग्रामीण विकास विभाग पटना के संपतचक में सुविधाओं के गैप का विश्लेषण कराने का एग्रीमेंट बीआइटी मेसरा के साथ किया है. हर कलस्टर के विश्लेषण पर 65 लाख रुपये खर्च होंगे. यह राशि केंद्र सरकार ने जारी कर दी है.
केंद्र सरकार ने इन चार कलस्टरों के विकास की मंजूरी दी है. इसका नाम दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन. राज्य सरकार ने छह कलस्टरों की सूची भेजी थी जिसमें चार को मंजूरी मिल गयी है.
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि चारों कलस्टरों के विकास के लिए बीआइटी मेसरा और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को क्षमता का विश्लेषण करने और डीपीआर तैयार करने को दिया गया है. इन कलस्टरों का विकास स्मार्ट सिटी के तर्ज पर किया जायेगा. इसमें सारी अत्याधुनिक सुविधा मौजूद रहेगी. इसमें चुनिंदा पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जायेगा. केंद्र सरकार इन कलस्टरों पर 30 करोड़ रुपया या कुल बजट का 30 फीसदी राशि देगी.
ये सुविधाएं होंगी बहाल
इन कलस्टरों में जो नागरिक सुविधाएं बहाल की जायेंगी, उनमें कौशल विकास प्रशिक्षण और उसका आर्थिक गतिविधियों से जुड़ाव, एग्रो प्रोसेसिंग-एग्री सर्विसेज-भंडारण व वेयर हाउस की स्थापना, कंप्यूटर की साक्षरता, स्वच्छता, हर घर में पाइप जलापूर्ति, ठोस व तरल कचरा का निष्पादन, गांव के फुटपाथ व नालियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट, सभी उपकरणों से सुसज्जित मोबाइल हेल्थ यूनिट, स्कूलों का अपग्रेडेशन व उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था, गांवों के बीच सड़कों की संपर्कता, इलेक्ट्रॉनिक नागरिक सेवा की बहाली और सभी घरों में एलपीजी गैस की आपूर्ति करना शामिल हैं.
