पटना : जदयू के प्रदेश प्रवक्ता सह विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि असम में भाजपा की सरकार बनी है, लेकिन वहां की सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगायी है कि केंद्र सरकार केंद्रांश को बढ़ाये, असम जैसे राज्यों की स्थिति सही नहीं है. असम सरकार के ज्ञापन को देख लेते तो बेहतर होता और ये साफ हो जाता कि किस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर दबाव बना रही है.
बिहार में छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी रखने के लिए एक राशि तय कर दी गयी है, ताकि सबको एक राशि मुहैया करायी जा सके. भाजपा नेता सुशील मोदी को अगर ये राशि कम लग रही है तो वो केंद्र सरकार से अपील करें कि बिहार में छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ायें, लेकिन सुशील मोदी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको बिहार के छात्रों से कोई लेना-देना नहीं. उनको तो बस यहां की राजनीति से मतलब है. बिहार सरकार ने एससी-एसटी, पिछड़े, दलित, महादलित सबके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर रही है और साथ ही सवर्ण छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति दी जा रही है.
संजय सिंह ने कहा कि कभी केंद्र सरकार को ये नहीं लिखा कि राज्य में गरीब पिछड़ों के लिए दिये जाने वाले छात्रवृत्ति में केंद्रांश बढ़ा दें. इसके बावजूद केंद्र सरकार ने उसमें भी राज्यांश को बढ़ा दिया. केंद्र सरकार पिछड़े और दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है. उसके हित में एक रुपया खर्च नहीं कर सकती. बिहार के एससी-एसटी पिछड़े, दलित, महादलित के छात्रों को अपनी पढ़ाई से कोई परेशानी नहीं है. परेशानी सिर्फ और सिर्फ सुशील मोदी को है, जबकि बिहार के सभी छात्र संतुष्ट हैं.
