पटना: नगर निकायों और शहरी विकास को गति देने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग का विस्तार किया गया है. अब नगर विकास एवं आवास विभाग में दो अतिरिक्त स्वतंत्र इकाइयां काम करेंगी. विभाग के अलावा निदेशक, नगरपालिका प्रशासन और बिहार अरबन डेवलपमेंट एजेंसी (बूडा) स्वतंत्र रूप से काम करेगा. दोनों की जिम्मेदारी अपर सचिव जय सिंह को दी गयी है. अधिसूचना दो-तीन दिनों में जारी होगी. तीनों शाखाओं की मॉनीटरिंग विभाग के सचिव के मातहत होंगे. अब तक सारे कार्य सचिव स्तर से निबटाये जाते हैं.
विभाग के सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि विभाग अब नगर निगमों की मॉनीटरिंग और प्रशासनिक कार्यो को देखेगा. पदाधिकारियों के स्थानांतरण-पदस्थापन भी विभाग के स्तर से किया जायेगा. इसके अलावा निदेशक नगरपालिका प्रशासन का काम नगर परिषद और नगर पंचायतों की मॉनीटरिंग करना होगा. नगर परिषद के मामलों का निबटारा निदेशक प्रशासन द्वारा किया जायेगा.
नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए बजट का आवंटन जारी करना, उनके कार्यो की समीक्षा कर गति देना, जन शिकायतों का निबटारा करना होगा. दोनों इकाइयों का दफ्तर से विभाग से स्वतंत्र होगा. नगरपालिका निदेशालय स्वतंत्र रूप से विशेषज्ञों की टीम नियुक्त कर सकेगा. इसी तरह बूडा भी स्वतंत्र कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है. काम कराने के लिए एजेंसियों का चयन करेगा. उसके सभी पत्रचार स्वतंत्र रूप से किये जायेंगे. उसकी स्थापना भी अलग होगा और स्वतंत्र रूप से अपना पत्र इश्यू और डिस्पैच कर सकेगा. इसके अलावा बूडा स्वतंत्र रूप से निधियों को खर्च करेगा. उसके द्वारा टेंडर जारी किया जायेगा. दोनों इकाइयां स्वतंत्र हो गयी है. वे स्वयं अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे. आवश्यकता पड़ने पर ही विभाग से मार्गदर्शन की जरूरत होगी. अब विभाग के कार्यो का बंटवारा कर उसे प्रशासनिक चुस्ती लायी जा रही है. हर मामले में विभाग के सचिव से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता नहीं होगी.
नगर विकास विभाग के कार्य
विभाग की नीतियों का निर्माण. नगर निगमों के कार्यो की मॉनीटरिंग. विभिन्न एजेंसियों द्वारा मार्गदर्शन मांगने पर सरकार के निर्देशों से अवगत कराना. विभाग के कर्मचारियों के पदस्थापन – स्थानांतरण की जिम्मेवारी.
बूडा को टास्क
बूडा की मुख्य भूमिका जितने भी केंद्रीय योजनाएं हैं, उसका कार्यान्वयन कराना. इसमें शहरी स्लम क्षेत्र में बुनियादी सेवा का विकास. यूआइडीएसएसएमटी कार्यक्रम के तहत आधारभूत संरचना का विकास, छोटे व मझोले शहरों के लिए जलापूर्ति, सिवरेज और ठोस कचरा प्रबंधन का विकास. आइएचएसडीपी कार्यक्रम के तहत शहरी गरीबों के आवासों का निर्माण करना. इसके अलावा सभी शहरी निकायों के क्षमता वर्धन के लिए कार्य करना.
निदेशालय प्रशासन की जिम्मेवारी
नगर परिषद और नगर पंचायत के सभी काम. नियंत्रण, नीति बनाना. जन शिकायतों का निपटारा. राशि का आवंटन.
