पटना : वर्तमान में बिहार सरकार की नौकरियों में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि की सीटों (50%) पर अवसर मिलता है. सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को यहां की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता है. आरक्षण का लाभ केवल राज्य के निवासियों को ही मिलता है, इसलिए दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की सामान्य कोटे की सीटों पर ही नियुक्ति होती है. अाधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार की नौकरियों के लिए अब तक डोमिसाइल की कोई व्यवस्था नहीं है.
महागंठबंधन का शीर्ष नेतृत्व करेगा फैसला : तेजस्वी
उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हमने बिहारी युवाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की है. महागंठबंधन का शीर्ष नेतृत्व बैठ कर इस पर निर्णय लेगा. हमलोग 80 प्रतिशत आरक्षण के पक्षधर हैं. इससे यहां के लोगों को नौकरी के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. उन्हें बिहार में ही प्राथमिकता मिलेगी. राजद विधायक भोला यादव ने कहा कि देश में स्थानीय मुद्दा आ गया है. फिलहाल बिहार व यूपी में नहीं है. बिहार में प्रोफेसर बनने के लिए बाहर से अभ्यर्थी आ रहे हैं. इसको राजद अध्यक्ष ने भी गंभीरता से लिया है.
बिहारियों को 90% मिले आरक्षण : मांझी : पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहारियों को 80% नहीं, 90% आरक्षण मिलना चाहिए. बिहार में बेरोजगारों की कमी नहीं है. लालू इसे लागू करने के लिए सीएम को बाध्य करें. हमलोग उनके साथ हैं.
डोमिसाइल नीति का भाजपा करेगी समर्थन : नंदकिशोर :
भाजपा नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि सरकार अगर डोमिसाइल नीति लाती है, तो भाजपा समर्थन करेगी. राज्य में तृतीय-चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में यहां के लोगों को लाभ होगा.
