फैसला. स्टेट एक्शन प्लान से हट कर हथियारों की होगी खरीदारी
पटना : राज्य सरकार ने पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए अपने स्तर से एक बड़ी पहल की है. इसमें आधुनिक इंपोर्टेड गन, बख्तरबंद गाड़ी से लेकर कई स्तर के भवनों का निर्माण करना शामिल है. तमाम अलग-अलग क्षेत्रों में किये जाने वाले कार्य को मिला कर 200 करोड़ से ज्यादा का बजट प्रबंध किया गया है. यह व्यवस्था ‘स्टेट एक्शन प्लान’ से अलग हटकर की गयी है.
इस एक्शन प्लान के तहत राज्य को केंद्र सरकार से मदद मिलनी है. स्टेट एक्शन प्लान में कुल 42 करोड़ का प्रबंध है, जिसमें 60 फीसदी (25 करोड़) केंद्रीय अनुदान और 40 फीसदी (17 करोड़) राज्य अपने स्तर से देना है. हाल में नई दिल्ली में इसे लेकर बैठक भी हुई है. इस प्लान से पुलिस आधुनिकीकरण के कई अहम कार्य कराये जायेंगे. इसमें वायरलेस संचार व्यवस्था डिजिटलाइजेशन करना, फॉरेंसिक साइंस लैब के लिए आधुनिक उपकरण, एसएलआर और इनसास जैसे हथियार समेत अन्य चीजों की खरीद शामिल है.
परंतु अपराध, नक्सलवाद और आतंकवाद के खतरे से लड़ने के लिए ये इंतजाम उतने प्रर्याप्त नहीं हैं. आधुनिकता के दौर में पुलिस के लिए सुरक्षा की बढ़ती चुनौती का सामना करना के लिए आधुनिक हथियार समेत अन्य मूलभूत इंतजाम बेहद जरूरी हैं. इसके लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर से कुछ महत्वपूर्ण अवयवों में वित्तीय प्रबंध किया है, जिसमें तीन सबसे प्रमुख अव्यवों पर खासतौर से ध्यान दिया जा रहा है.
आधुनिक गन के लिए 44 करोड़ का रखा गया बजट
राज्य सरकार ने नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद के खतरों से निपटने के लिए कई तरह के आधुनिक गनों को खरीदने की योजना बनायी है. इसके लिए 44 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
इसमें एके-47, 56 के अलावा एमपी-5, टीएआर जैसे अत्याधुनिक गनों के अलावा कुछ स्तर के इजराइल में बने मैमरिक राइफल भी खरीदने की योजना है. हालांकि अभी मुख्यालय ने मॉडल तय नहीं किया है. जल्द ही इसके लिए मॉडल और संख्या तय करने को लेकर एक विशेष बैठक होगी. इसके बाद इसे खरीदने की पहल शुरू की जायेगी.
गाड़ियों के लिए 11 करोड़
पुलिस का इस बार खासतौर से फोकस लैंड माइंस प्रूफ या बख्तरबंद गाड़ियों को खरीदने पर होगा. ऐसी गाड़ियों की खरीद के लिए 11 करोड़ का प्रबंध किया गया है. कई उन्नत तकनीक वाले जीप भी खरीदने की योजना है.
आधारभूत संरचना के लिए 151 करोड़
राज्य में थाना भवनों के अलावा पुलिस लाइनों की मरम्मती और कई नये भवनों के निर्माण के लिए 151 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है. इसमें 60 करोड़ रुपये का प्रबंध खासतौर से महिला सिपाहियों के ढांचागत विकास के लिए किया गया है. इसमें प्रत्येक थाना में महिला शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. कई जिलों में महिला बैरक और थानों में महिला सिपाहियों के आराम के लिए लिए दो कमरे का निर्माण भी कराया जा रहा है.
