पटना : शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में कुछ लोगों के स्वार्थ कारण बदनामी हुई है. जो लोग सरकार में रह कर सरकार की नियत के खिलाफ काम कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में रोड़ा बनने वाले को राज्य सरकार नहीं बख्शेगी.
60 साल पहले बिहार में सर गणेश दत्त का दौर था, जिन्होंने अपना घर-संपत्ति सरकार को दान में दे दी थी, वहीं 60 साल बाद अब लालकेश्वर प्रसाद सिंह व बच्चा राय हुए हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए गलत काम करने लगे. आज वे कहां और किस हालत में हैं, सबको पता है. शिक्षा मंत्री शनिवार को बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के छठे स्थापना दिवस समारोह पर बोल रहे थे. उन्होंने 601 शैक्षणिक भवनों का उद्घाटन भी किया. शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह निगम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ब्रेन चाइल्ड है. पिछला छह साल इसका स्वर्णिम काल रहा है. बिहार सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रयास कर रही है. प्रदेश में कदाचार मुक्त परीक्षा सफल हुआ.
यह किसी एक के प्रयास से नहीं बल्कि सभी के प्रयास से सफल हुआ है. अब सरकार का प्रयास है कि जिन्हें शिक्षा की भूख नहीं है, उनमें शिक्षा की भूख जगायी जाये. लोगों को भी समझना होगा कि स्कूल उनके बच्चों के लिए है. जब सरकार की नियत बच्चों के लिए व शिक्षा के प्रति है तो उन्हें इसमें सहयोग करना होगा. उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रमों का कैसे सरलीकरण हो, इसका प्रयास जारी है. रूसा के तहत छात्रों के सभी सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है, ताकि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में लोगों का लंबा समय बर्बाद ना हो.
तीन स्कूल समन्वयक सम्मानित
राज्य के तीन स्कूलों के प्रबंधकों को शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने सम्मानित भी किया. पटना के नेउरा हाइ स्कूल के प्रबंधक संजीव कुमार को पहला, डीपीएस उच्च विद्यालय जयंती ग्राम मधुबनी के रितेश कुमार को दूसरा और उच्च विद्यालय माधोडीह मुंगेर के गोपाल कुमार गुप्ता को तीसरा पुरस्कार दिया गया. यह पुरस्कार इन्हें स्कूल के रखराव व स्कूल को इंटरनेट से जोड़ने के लिए दिया गया.
निगम के एमडी संजीवन सिन्हा ने कहा कि यह निगम पहले सिर्फ शिक्षा विभाग का ही काम करता था, लेकिन अब कौशल विकास के तहत 316 प्रखंडों में भवन बना रहा है. इसमें से 306 पर काम पूरा हो गया है. 31 अगस्त या 15 सितंबर तक पूरा हो जायेगा. शिक्षा विभाग के अपर सचिव के. सेंथिल कुमार ने कहा कि 2010 में निगम की स्थापना हुई थी तो पांच करोड़ का फायदा हुआ था,वहीं, वर्तमान में 70 करोड़ का प्रोफिट हुआ है.
