घोषणा. अन्य परियोजनाओं के िलए भी हुआ जमीन अधिग्रहण
केंद्र सरकार की स्कीम मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा में रेल कारखाना खोलने की यह पहली स्कीम है.
पटना : राज्य सरकार ने मधेपुरा स्थित रेल कारखाना को 305 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है. राजस्व व भूमि सुधार मंत्री डॉ मदन मोहन झा ने गुरुवार को इसकी घोषणा की. सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की स्कीम मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा में रेल कारखाना खोलने की यह पहली स्कीम है.
फ्रांस की कंपनी रेल कारखाने का निर्माण करेगी. कंपनी द्वारा इसके लिए सबसे पहले जमीन उपलब्ध कराने की मांग रखी थी. बिहार सरकार ने रेल कारखाना के लिए 305 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी है. इसके अलावा विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण किया है. इसमें रेलवे 6954 एकड़, स्टेट हाइवे 2571 एकड़, एनएच 9591 एकड़, एनटीपीसी-पावरग्रिड 9877 एकड़, एसएसबी 1339 एकड़, पुल व एप्रोच रोड 954 एकड़, उद्योग व आधारभूत संरचना 2055 एकड़, लैंड बैंक 157 एकड़, नालंदा यूनिवर्सिटी 521 एकड़ व अन्य परियोजनाओं के लिए 7507 एकड़ जमीन दी गयी है.
विभाग द्वारा 71 हजार 428 बेदखल पर्चाधारियों को उसकी आवंटित भूमि पर कब्जा दिलायी गयी है.लगभग 51 हजार बेदखल पर्चाधारियों को दिसंबर तक कब्जा दिलाने का लक्ष्य है. महादलित विकास योजना के तहत वासरहित महादलितों को शत प्रतिशत जमीन उपलब्ध करायी गयी है. अभियान बसेरा में 50 हजार परिवार लाभान्वित हुये हैं. दाखिल खारिज के त्वरित निष्पादन के लिए प्रत्येक मंगलवार को अंचल में राजस्व शिविर लगाया जाता है.
पिछले साल 16 लाख 73 हजार 666 दाखिल खारिज के मामले निष्पादित किये गये. बिहार सरकार बनाये गये नयी भूमि अर्जन अधिनियम के तहत अधिग्रहित जमीन लेने पर प्रभावित कृषक मजदूर, काश्तकार, बटाईदार, शिल्पकार को मुआवजा भुगतान का प्रावधान है. ग्रामीण क्षेत्र में जमीन लेने पर बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा मिलने का प्रावधान है.
संपर्क सड़क योजना के तहत 772 टोले को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए जमीन का अर्जन किया गया. बिहार भूमि न्यायाधिकरण के तहत पिछले साल 734 मामले का निष्पादन हुआ. विभाग द्वारा मार्च 2015 से अब तक 815 एकड़ सरकारी भूमिविभिन्न विभागों या संस्थानों को हस्तांरित किया गया. भूदानके तहत दो लाख 56 हजार 506 एकड़ जमीन वितरित हुई.
मंत्री ने कहा कि भूमिहीन सवर्णों को वास भूमि जमीन उपलब्ध कराने के लिए सर्वे का काम हो रहा है. बेदखल पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए दिसंबर तक ऑपरेशन दखल दिहानी का समय बढ़ाया गया है.
भू-हदबंदी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद अब विधान सभा में पेश होगा. सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्व व भूमि सुधार मंत्री डॉ मदन मोहन झा ने विभाग द्वारा किये कार्यों की जानकारी दी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभागीय प्रधान सचिव व्यास जी, भू अर्जन निदेशक वीरेंद्र कुमार मिश्र, संयुक्त निदेशक विनोद कुमार झा, सहायक निदेशक भू अर्जन विनय ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
