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BPSC का बदला परीक्षा पैटर्न, मेंस में एक ही वैकल्पिक विषय

पटना : अब बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा अब संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के तर्ज पर होगी. बीपीएससी के परीक्षा पैटर्न में बदलाव पर राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को मुहर लगायी. बदले हुए पैटर्न के अनुसार अब मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 300-300 अंकों के दो पेपर होंगे. जबकि […]

पटना : अब बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा अब संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के तर्ज पर होगी. बीपीएससी के परीक्षा पैटर्न में बदलाव पर राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को मुहर लगायी. बदले हुए पैटर्न के अनुसार अब मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 300-300 अंकों के दो पेपर होंगे. जबकि एक ही वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा, जो 300 अंकों का होगा. साक्षात्कार 120 अंकों का होगा. पहले साक्षात्कार 150 अंकों का होता था.

यानी अब बीपीएससी की मुख्य परीक्षा कुल 1020 अंकों का होगा. पूर्व की ही तरह 100 अंकों की सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी. इसमें सिर्फ क्वालिफाइ करना होगा और इसके लिए 30 अंक लाना अनिवार्य होगा. इसके अंक मेधा सूची में शामिल नहीं नहीं होंगे. कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि पूर्व में सामान्य अध्ययन के दो-दो सौ अंकों दो पत्र, दो वैकल्पिक विषयों के दो -दो सौ अंकों के दो-दो पेपर और 150 अंकों के साक्षात्कार का प्रावधान था.
अन्य फैसले :
– एक करोड़ रुपये से अधिक के सैरात अब इ टैंडर से
– कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि के उपशास्त्री स्तरीय कॉलेजों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान

– बिप्रसे के अधिकािरयों को अपर समाहर्ता में 15600-39100 ग्रेड पे 7600 से संयुक्त सचिव में पे बेंड 37400-6700 और ग्रेड पे 8700 में मिलेगी प्रोन्नति

– राज्य ग्राम कचहरी न्यायमित्र की नियुक्ति में विधि स्नातक के अंक बराबर रहने पर अधिक उम्र के प्रत्याशी की होगी नियुक्ति
– बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इंटरस्तरीय परीक्षा के आयोजन के लिए 25 करोड़
– राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों के नौ व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर पे बेंड 15600-39100 और ग्रेड पे 6600 व 15600-39100 और ग्रेड पे 7600 में नियमित प्रोन्नति
– राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत 2016-17 में 60.59 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय
– ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना में जांच के लिए गठित कमेटी के कार्यकाल को 17 जनवरी 2017 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय

डीजल सब्सिडी के लिए 145 करोड़

सुखाड़ से निबटने के लिए डीजल सब्सिडी के लिए ~ 145.7 करोड़ मंजूर हुए हैं. प्रति लीटर ‍~ 30 डीजल सब्सिडी मिलेगी. धान के लिए प्रति एकड़ ~ 1500 व मक्का के लिए प्रति एकड़ ~ 900 मिलेंगे. धान के लिए पांच पटवन (बिचड़ा समेत) व मक्का के लिए तीन पटवन पर डीजल सब्सिडी मिलेगी. आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.28 करोड़ मंजूर हुए हैं.
330 पंचायतों में बनेगा पंचायत सरकार भवन
विश्व बैंक की 720 करोड़ की मदद से 12 जिलों की 330 पंचातयों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जायेगा. इसे 2012-17 में पूरा करने का लक्ष्य था. कैबिनेट की बैठक में इसकी समयसीमा 18 माह और बढ़ाने का निर्णय लिया गया. अब इस योजना को जून, 2019 तक पूरा किया जायेगा. इन 12 जिलों में पटना, नालंदा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा व मधुबनी शामिल हैं.

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