पटना. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने की घोषणा की, लेकिन इसके तुरंत बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का विरोध भी शुरू हो गया. इसके लेकर हड़ताल पर जाने की धमकी दी जाने लगी. इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी सातवें वेतनमान में हुई बढ़ोतरी का फिर से आकलन करेगी और इसमें यथासंभव बढ़ोतरी की सिफारिश करेगी. संभावना व्यक्त की जा रही है कि अनुपातिक तौर पर हुई वर्तमान बढ़ोतरी 23.6 प्रतिशत को बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक किया जा सकता है.
वेतन बढ़ोतरी में संशोधन करने के लिए गठित कमेटी की यह रिपोर्ट आने में करीब डेढ़ महीने का समय लगेगा. इसके बाद 7वें वेतनमान के तहत औसतन 25 फीसदी तक वेतन में बढ़ोतरी हो जायेगी. कमेटी की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद इसकी अंतिम अधिसूचना जारी की जायेगी.
केंद्र की तरफ से हुई इस पहल के मद्देनजर राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा मिलने में थोड़ी देरी होगी. डेढ़ महीने बाद जब केंद्र की मौजूदा कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी, तब इसके आधार पर राज्य में इसकी पहल शुरू की जायेगी.
केंद्र की अधिसूचना जारी होने के बाद वित्त विभाग राज्य कर्मचारियों को वेतनमान की अनुशंसा देने के लिए फिटमेंट कमेटी का गठन करेगा. राज्य में भी फिटमेंट कमेटी के गठन में अब करीब डेढ़ महीने की देरी होगी. फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होगा. फिर इसके बाद राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से 7वां वेतनमान जारी करेगी. अब यहां के कर्मचारियों को भी केंद्र की तर्ज पर अनुपातिक रूप से 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा.
7वां वेतनमान मिलने में थोड़ी देरी जरूरी होगी, लेकिन फायदा भी पहले की तुलना में करीब 1.5 प्रतिशत ज्यादा मिलेगा.
वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को यह वेतनमान मिलने में करीब सात महीने का समय लगेगा. अगर केंद्रीय कमेटी की रिपोर्ट डेढ़ महीने में आ जाती है. अगर केंद्रीय रिपोर्ट आने में देरी होगी, तो वेतनमान मिलने में देरी होगी.
