पटना : अब नगर निगम में होल्डिंग टैक्स जमा करना बेहद आसान होगा. आनेवाले दिनों में शहर के लोगों को होल्डिंग टैक्स जमा करने की नयी सुविधा मिलने जा रही है. अब शहर के लोग मोबाइल और पोस्टऑफिस के जरिये होल्डिंग टैक्स जमा कर सकेंगे.
निगम की तैयारी है कि मोबाइल से टैक्स जमा करने के लिए नया एप लाया जाये, वहीं पोस्टऑफिस में भी लोग टैक्स जमा कर सकें, इसके लिए डाकघरों में निगम अपने स्तर से काउंटर लगाएं. वहीं नगर निगम शहर के नये लोगों को होल्डिंग टैक्स की जद में लाने के लिए पहली बार पीटीआर फाइल करनेवाले लोगों को टैक्स में भी छूट देने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है. जानकारी के अनुसार जल्द ही इन सुविधाओं का प्रस्ताव निगम प्रशासन स्तर से निगम की सशक्त स्थायी समिति में लाया जायेगा.
टैैक्स वसूली की रफ्तार काफी धीमी
नगर निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स वसूली करने की रफ्तार काफी सुस्त पड़ गयी है. इस वित्तीय वर्ष निगम ने 80 करोड़ होल्डिंग टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक नये वित्तीय वर्ष के तीन में निगम की वसूली मात्र 13 करोड़ से कुछ अधिक हो पायी है. एेसे में निगम की टैक्स वसूली की गति इस तरह की रही, तो निगम अपने आंकड़े का आधा फीसदी राशि भी वसूल नहीं पायेगा. गौरतलब है कि निगम ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में 72 करोड़ लक्ष्य के अनुपात में मात्र 34 करोड़ की वसूली ही कर पाया था. निगम के जानकार बताते हैं कि इस तरह निगम की उदासीनता से वसूली 40 करोड़ हो जाये, तो भी अधिक है.
ऐसे में निगम की खराब वित्तीय स्थिति का असर शहर में चल रही या आनेवाली विकास योजनाओं पर पड़ेगा. इसके अलावा सफाई के लिए मशीनीकरण की योजना पर भी ग्रहण लग सकता है. होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी जब तक नहीं होगी, तब तक विकास की बात करनी बेमानी ही होगी. यही वजह है कि होल्डिंग टैक्स को लेकर पहल की जा रही है.
निगम का टैक्स बहुत नहीं होता है. थोड़ी सी राशि जमा करने के लिए लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है. हम अपने स्तर से मोबाइल में एप के माध्यम से होल्डिंग टैक्स जमा करने की सुविधा ला रहे हैं. वहीं डाकघरों में भी एक काउंटर खोलना एक विकल्प बनाया जायेगा.
– अभिषेक सिंह, नगर आयुक्त पटना
योजना
वार्ड कार्यालय और इ- म्युनिसिपैलिटी खुले, तो पूरा हो लक्ष्य
निगम में प्रत्येक वार्ड में वार्ड कार्यालय खोलने की योजना बनी है. इससे वार्ड में ही लोगों को पीटीआर फाइल करने और होल्डिंग टैक्स जमा करने की सुविधा होगी. एक जून से ही कई वार्ड में वार्ड कार्यालय खोलना था . मेयर के अनुसार फाइल नगर आयुक्त स्तर पर रुकी है. वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन जमा करने की सुविधा के लिए ई-म्युनिसिपैलिटी को चालू किया जाना. राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अोर से इ-म्युनिसिपैलिटी का उद्घाटन किये जाने के बाद भी अब तक निगम ने अपने स्तर से इसे शुरू नहीं किया है.
नहीं हो रहा काम
12 जगहों पर नागरिक सुविधा खोलने की योजना भी अधर में
अभी शहर में निगम के मुख्यालय और अंचल कार्यालयों को लेकर कुल आठ नागरिक सुविधा केंद्र हैं. वहां जाकर शहर में आम लोग अपना टैक्स जमा और पीटीआर फाइल कर सकते हैं. निगम ने इसे वित्तीय वर्ष 2012- 2013 में खोला था. वहीं कंपनी से एग्रीमेंट के मुताबिक शहर में कुल 20 नागरिक सुविधा केंद्र खोलने थे. इसका प्रस्ताव कई बार सशक्त स्थायी समिति में आया, लेकिन मेयर अफजल इमाम ने आॅडिट नहीं होने के कारण इस पर रोक लगा दी. ऐसे में शहर में 12 और नागरिक सुविधा केंद्र खोलने की योजना ठंडे बस्ते में पड़ गयी है.
