पटना : यदि आपकी जमीन पटना सदर अंचल में है और उसमें कोई विवाद है तो उसकी मापी कराने में आपको नाको चने चबाने पड़ सकते हैं. अंचल के 18 हलकों में केवल छह सरकारी अमीन काम कर रहे हैं. ऐसे में यदि जमीन में विवाद आ गया तो फिर समझिए कि सरकारी अमीन की सेवा मिलने में महीनों लगना तय है.
वीवीआइपी और वीआइपी की जमीन सबसे ज्यादा पटना सदर अंचल में ही है. इस कारण उन्हें सेवा पहले मिलती है और आम आदमी इंतजार करता रहता है कि कब उनके जमीन विवाद का अंत होगा.
पटना सदर अंचल पहले से ही ज्यादा बड़े क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसके कारण यहां हलकों की संख्या ज्यादा है. पहले इस अंचल में कम से कम नौ अमीन हुआ करते थे. कुछ अमीनों के रिटायर करने के कारण परेशानी ज्यादा बढ़ गयी है. अंचल पहले ही मांग कर रहा था कि कम से कम 18 अमीनों की जरूरत है. लेकिन, वर्षों से उनकी मांग पर कारगर कार्रवाई की नहीं गयी.
पटना सदर अंचल में जमीन की मापी कराने के लिए 250 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं. इसमें कई मामले ऐसे हैं जो 2014 से ही लटके हुए हैं. इस वजह से लोग काफी परेशान हैं और उनके आवेदनों पर जरूरी कार्रवाई नहीं हो पा रही है. पटना सदर के अंचलाधिकारी शमीम मजहरी ने बताया कि कम से कम तीन अमीन और नियुक्त करने की मांग अधिकारियों से लेकर विभाग से कर चुके हैं, लेकिन अमीनों की नियुक्ति नहीं हो सकी है.
सरकारी अमीन की ज्यादा होती है मांग
जमीन सरकारी हो या निजी, मापी के लिए सरकारी अमीन की डिमांड अधिक रहती है.लोगों का मानना है कि सरकारी अमीन के पास नक्शा सही होता है और इस कारण मापी भी त्रुटिरहित होती है. इसके साथ ही अतिक्रमण का विवाद भी बहुत ज्यादा होता है, जिसे सरकारी अमीन ही मापी कर दूर करते हैं.
दो अनुमंडलों के क्षेत्र में है एक अंचल
अभी पटना सदर अंचल ऐसा क्षेत्र है जिसमें दो-दो अनुमंडल हैं. तकरीबन बीस लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में सदर अनुमंडल के अलावा पटना सिटी अनुमंडल है, जिसमें नगर निगम के साथ ही ग्रामीण भी क्षेत्र आते हैं.
इसमें दो डीसीएलआर भी हैं, जबकि एक अनुमंडल के अंतर्गत कम से कम दो से तीन अंचल क्षेत्र आते हैं. अब 19 वार्ड को अलग कर पटना सिटी को नया अंचल बनाने का प्रस्ताव है. निगम के कुल 72 वार्डों में से 19 वार्डों को अलग कर नया अंचल बनाया जायेगा. इसमें 35 गांव और 14 थाने शामिल होंगे. इसमें कुल पांच लाख, 28 हजार, 567 की आबादी शामिल होगी.
