पटना : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने रक्षा, सिविल एविएशन सहित कई सेक्टरों में सौ फीसदी विदेशी निवेश को हरी झंडी देने के लिए केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि रक्षा में सौ फीसदी विदेशी निवेश की बजाये सरकार को घरेलू रक्षा कंपनियों को मजबूत करना चाहिए था. सरकार डिफेंस के सार्वजनिक उपक्रमों की सेहत सुधारने में विफल रही है.
अगर डिफेंस डीआरडीओ, एचएएल, ओएफबी को मजबूत किया जाता तो हमें ज्यादा कुछ हासिल हो सकता था. राजद अध्यक्ष ने कहा कि एफडीआइ लाने के यूपीए के फैसले को प्रधानमंत्री ने देश को बेचने वाला बताया था. अब कोर सेक्टरों में सौ फीसदी एफडीआइ से क्या ये मान लिया जाए कि उन्होंने देश को बेच दिया है? केंद्र सरकार का यह निर्णय इस्ट इंडिया कंपनी को न्योता देने जैसा है.
लालू ने ट्वीट किया है कि क्या नरेंद्र मोदी भारतीय विनिर्माण उद्योग के मामले में हाथ खड़े कर चुके हैं, जो उन्होंने डिफेंस में सौ फीसदी एफडीआइ को मंजूरी दे दी. रक्षा मंत्रालय एक बेहद संवेदनशील सेक्टर है और इसमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देना ठीक नहीं है. लालू प्रसाद ने कहा है कि मोदी सरकार विदेश नीति और देश की सुरक्षा को लेकर समझौता कर रही है, जो ठीक नहीं है. रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआइ की मंजूरी राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता है.
एफडीआइ में खुली छूट देकर मोदी सरकार ने फिर अपने आप को गरीब और किसान विरोधी साबित कर दिया है. जरा बताएं कि एफडीआइ में खुली छूट से छोटे व्यापारियों, किसानों और गरीबों के हितों की रक्षा कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कथनी-करनी में जमीन आसमान का अंतर है. खुदरा व्यापारी के हित में कसीदे पढ़ने वाले आज उन्हें ही रौंदने में लगे हैं.
