ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी जमा करने पर एक फीसदी की छूट

यह छूट सिर्फ स्टांप ड्यूटी में दी जायेगी, अन्य शुल्क में नहीं

होगी किसी तरह की कोई छूट

ग्रामीण क्षेत्रों में एमवीआर का छह प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में आठ प्रतिशत लगती है स्टांप ड्यूटी

पटना. राज्य में जमीन की रजिस्ट्री में दलाली और बिचौलियों का दखल पूरी तरह से खत्म करने के लिए निबंधन विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्टांप ड्यूटी की प्रक्रिया शुरू की है. इस सुविधा को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने नया प्र‌ावधान किया है. इसके तहत जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया ऑनलाइन करने और स्टांप ड्यूटी भी ऑनलाइन जमा करने पर इसमें एक फीसदी की छूट मिलेगी. यह छूट अधिकतम दो हजार रुपये तक दी जायेगी.

यह छूट सिर्फ स्टांप ड्यूटी जमा करने में ही दी जायेगी.ऐसा लोगों की सुिवधा के िलए किया गया है. अब बिना परेशानी के ऑनलाइन रजिस्ट्री किया जा सकेगा. रजिस्ट्रेशन फीस समेत जमीन निबंधन कराने के अन्य खर्चों में कोई छूट नहीं मिलेगी. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्टांप ड्यूटी अलग-अलग होती है. ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन पर संबंधित स्थान के एमवीआर (जमीन रजिस्ट्री की न्यूनतम दर) का छह प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में यह दर आठ प्रतिशत लगती है. अब बस माउस के एक क्लिक से काम आसानी से हो जाएगा. पहले इसके लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था. लेकिन अब कोई समस्या नहीं होगी.

इस तरह कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

इसके लिए निबंधन विभाग की वेबसाइट http://registration.bih.nic.in/ पर मौजूद लिंक पर क्लिक करके जमीन निबंधन से जुड़ी तमाम प्रक्रिया को पूरी की जा सकते हैं. इसके बाद अंत में पेमेंट का विकल्प आता है, जिसमें एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग में किसी एक विकल्प को चुनकर स्टांप समेत अन्य शुल्क को जमा कर सकते हैं.

इसके बाद एक नंबर या चालान मिलेगा. इसका प्रिंट ले सकते हैं और इसमें दिये गये दिनांक और समय में निबंधन कार्यालय में उपस्थित होकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके निबंधन की अंतिम प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करके बेहद सरल बनाया गया है. इसे सुविधा का उपयोग कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है. यहां से जमीन रजिस्ट्री का मुफ्त मॉडल पेपर भी तैयार करवाया जा सकता है. यह व्यवस्था निबंधन कार्यालयों में दलालों की मनमानी को खत्म करने के लिए की गयी है.

30 जून तक होंगे निबंधन कार्यालय ऑनलाइन

राज्य में अभी पटना, नालंदा, भोजपुर, अररिया, बेगूसराय, अरवल, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत अन्य जिलों के 22 निबंधन कार्यालयों को ऑनलाइन सुविधा से लैस कर दिया गया है. राज्य सरकार की ई-सर्विस मुहिम के तहत ई-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गयी है. इसके तहत यह सुविधा शुरू की जा रही है. इसके तहत 30 जून तक राज्य के सभी 123 निबंधन कार्यालयों को ऑनलाइन कर दिया जायेगा. इन कार्यालयों में एक-एक ‘मे आइ हेल्प यू’ काउंटर बनाया गया है, जहां कोई भी मुफ्त सलाह लेने के अलावा ऑनलाइन प्रक्रिया भी समझ या इसे करने में मदद ले सकते हैं.