2015-16 में मिनी डेयरी की योजनाओं पर नहीं हुआ अमल, विभाग और बैंकाें की लापरवाही
पटना : दूध उत्पादन के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत से अब भी पीछे है. इसके लिए हाल के दिनों में राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन पर नहीं उतारने के कारण हुआ है. 2015-16 में दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए दो और पांच गायों की 6457 इकाइयों की स्थापना करनी थी.
विभागीय और बैंकाें की लापरवाही के कारण मात्र 44 इकाई डेयरी ही स्थापित हो सकी. विभागीय अधिकारी ने बताया कि इसके लिए लगभग 90 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था. यदि लक्ष्य के अनुसार डेयरी की स्थापना होती तो दूध उत्पादन में राज्य छलांग लगा सकता था. अधिकारी ने बताया कि राज्य में प्रति व्यक्ति सालाना दूध का उत्पादन मात्र 7.74 किलो है.
वहीं राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति सालाना 9.9 किलो है. अधिकारी ने बताया कि बिहार विकास मिशन के उप मिशन में पशुपालन विभाग को पुन: दूध उत्पादन के लिए जिम्मेवारी सौंपी गयी है. इसमें इस साल दो, पांच, दस और 20 गाय की 5479 इकाई स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है. इसके लिए लगभग एक सौ करोड़ रुपये आवंटित भी कर दिया गया है. इसके बावजूद साल के छह माह बीत जाने के बावजूद अब तक इस योजना के तहत डेयरी स्थापित करने के लिए लोगों को अनुदान उपलब्ध नहीं कराया गया है.
इस योजना में पशुपालन में रुचि लेनेवाले आवेदकों को दो गायों के 5387, पांच गाय की 697, गाय की 359 और 20 गाय की 20 इकाई स्थापित करने के लिए गाय की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान देने का का निर्णय लिया गया. यह अनुदान अनुसूचित जाति के लोगों को 75 प्रतिशत तक मिलता है.
विभागीय मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में दो गायों की मिनी डेयरी के लिए 5387 लोगों को अनुदान देने की कार्रवाई शुरू हो गयी है. पांच, दस और बीस गायों की डेयरी के लिए अनुदान देने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. उन्होंने कहा कि पूर्व में जरूर असफलता मिली है, पर इस साल मिनी डेयरी की योजना को पूरा करने के लिए सभी तैयारी कर ली गयी है. समय पर 6579 लोगों को मिनी डेयरी के लिए अनुदान दे दिया जायेगा. इससे हम आने वाले दिनों में दूध उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से आगे बढ़ जायेंगे.
इस साल मिनी डेयरी की योजना को पूरा करने के लिए सभी तैयारी कर ली गयी है. समय पर 6579 लोगों को मिनी डेयरी के लिए अनुदान दे दिया जायेगा. इससे हम आने वाले दिनों में दूध उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से आगे बढ़ जायेंगे.
अवधेश कुमार सिंह, मंत्री
