पटना :मोदी ने कहा है कि केंद्रीय विवि में नियुक्ति में आरक्षण के मामले में लालू प्रसाद ने जो कहा है वह पूरी तरह से भ्रामक व बेबुनियाद है. केंद्रीय विवि में नियुक्ति में आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार ने न कोई बदलाव किया है और न कोई छेड़छाड़. लालू प्रसाद को गलत बयानी के लिए देश के पिछड़ों व दलितों से माफी मांगनी चाहिए. लालू प्रसाद को तो पढ़ने – लिखने से कोई मतलब है नहीं.
किसी ने कुछ कह दिया बस हो गये शुरू. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तीन जून को सभी केंद्रीय विवि के कुलसचिवों को जो पत्र भेजा है उसमें नया कुछ नहीं कहा गया है. 2006 में यूपीए सरकार ने जो आरक्षण नीति लागू की थी, बस उसी को पालन करने को कहा है. 2006 की नीति में साफ कहा गया है कि विवि में सीधी नियुक्ति में इंट्री लेवल (लेक्चरर) पर ही ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा.
लेक्चरर अब असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से जाने जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ओवीसी में क्रीमीलेयर की व्यवस्था की है. 6 लाख से अधिक की आमदनी वाले क्रीमीलेयर में आते हैं. अस्सिटेंट प्रोफेसर जब एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे तो वो क्रीमीलेयर में आ जायेंगे इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ नही मिलेगा. आरक्षण का लाभ एस सी को 15 और एसटी को 7.5 प्रतिशत मिलेगा. भाजपा आरक्षण की पक्षधर है और रहेगी. लालू प्रसाद वह व्यक्ति है जिन्होंने बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव करवाया था.
