काउंटरों पर सबसे ज्यादा आये भूमि विवाद से जुड़े मामले

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम. पहले दिन राज्य भर में मिले डेढ़ हजार आवेदन, लोगों में इस पहल को लेकर खूब दिखा उत्साह

पटना में पहले दिन कुल 192 मामले दर्ज कराये गये

पटना : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत शिकायतों के निबटारे की प्रक्रिया विधिवत रूप से सोमवार को शुरू हो गयी है. पटना में जिला मुख्यालय से लेकर अनुमंडलों तक कुल 192 मामले दायर किये गये.

इन आवेदनों में भूमि विवाद से जुड़े मामले सर्वाधिक रहे. डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने सोमवार को खुद काउंटरों पर घूम-घूम कर आवेदकों से बातचीत की व उनकी परेशानी जानी.

पटना सदर में सर्वाधिक 29 आवेदन आये

अनुमंडलों में सबसे अधिक 29 आवेदन पटना सदर में आये. पालीगंज में छह, पटना सिटी व मसौढ़ी में पांच-पांच तथा दानापुर व बाढ़ अनुमंडल में चार-चार आवेदन मिले.

छुट्टी के दिनों के दिनों को छोड़ कर हर दिन सुबह 10.30 से दोपहर 03.30 बजे तक आवेदन जमा होंगे. मामलों की सुनवाई सुबह 11 से एक तथा दोपहर दो से चार बजे तक होगी.

तिजिया देवी पहली आवेदक

पुनपुन के सैदपुर लोदीपुर इलाके से स्व दशरथ साह की पत्नी तिजिया देवी जिला स्तरीय केंद्र की पहली आवेदक रही. उन्होंने भू-अर्जन से संबंधित शिकायत की. अनुमंडल स्तर पर ब्रजकिशोर गुप्ता ने दुकान व मकान को लेकर झगड़े से संबंधित एक आवेदन किया. उनकी शिकायत दुकान तोड़े जाने से हुए तनाव को लेकर थी. दोनों शिकायतों पर सुनवाई के लिए आठ दिन बाद 14 जून की तारीख सुनिश्चित की गयी है. इस तिथि पर आवेदक के साथ ही संबंधित पदाधिकारी को भी बुलाया जायेगा.

बनाया गया है नियंत्रण कक्ष

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अधिकारी ने बताया कि अनुमंडलों से राज्य मुख्यालय तक आवेदन लेने के दौरान की परेशानी का दूर करने के लिए मिशन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित गया है. नियंत्रण कक्ष के सात कर्मियों के द्वारा विभिन्न अनुमंंडलों में शिकायत पत्र लेने में हो रही कठिनाई को दूर किया गया. अधिकारी ने बताया कि अधिनियम लागू होने का सोमवार पहला दिन था. इसलिए पहले दिन थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन शिकायतों से संबंधित सभी आवेदन स्वीकार किये गये.

कई चौंकाने वाले मिले आवेदन

लोक शिकायत निवारण अधिकारी अधिनियम लागू होने के साथ अनुमंडलों में अजब गजब के आवेदन अधिकारियों को चौंकाया. कहीं एक-एक व्यक्ति कई कई आवेदन एक साथ लाये तो कई आवेदन एक ही आवेदन में कई शिकायत दर्ज कर दिये. वह भी कई विभागों से संबंधित शिकायत थे. ऐसे आवेदकों से अधिकारियों ने सभी शिकायतों के लिए अलग-अलग आवेदन लिखवाकर प्राप्त किया गया.