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दो अक्तूबर से कार्य करना शुरू कर देगा परामर्श केंद्र

सात निश्चय : विकास मिशन की बैठक में सीएम का निर्देश साढ़े आठ घंटे तक मुख्यमंत्री ने की मैराथन बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में साढ़े आठ घंटे की मैराथन बैठक में विकसित बिहार के लिए सात निश्चयों की योजनाओं तथा सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के सभी बिंदुओं पर विभागवार गहन समीक्षा की गयी. […]

सात निश्चय : विकास मिशन की बैठक में सीएम का निर्देश
साढ़े आठ घंटे तक मुख्यमंत्री ने की मैराथन बैठक
मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में साढ़े आठ घंटे की मैराथन बैठक में विकसित बिहार के लिए सात निश्चयों की योजनाओं तथा सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के सभी बिंदुओं पर विभागवार गहन समीक्षा की गयी.
पटना : मुख्यमंत्री के सात निश्चय के तहत आगामी दो अक्तूबर से सभी जिलों में रोजगार निबंधन केंद्र काम करना शुरू कर देगा. सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के साथ-साथ उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भाषा और आइटी का प्रशिक्षण देगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में साढ़े आठ घंटे की मैराथन बैठक में विकसित बिहार के लिए सात निश्चय की योजनाओं तथा सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के सभी बिंदुओं पर विभागवार गहन समीक्षा की गयी. राज्य में स्टेडियम निर्माण में देरी पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का जम कर क्लास लगाया.
आर्थिक हल, युवाओं को बल : समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र सभी जिलों में दो अक्तूबर से कार्य करना शुरू कर देगा. कुल 1995 तकनीकी विशेषज्ञों के साथ आइटी मैनेजर, कार्यालय परिचारी आदि के पदों को 16 जून तक भरने का निर्णय लिया गया. स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ लेने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जायेगा.
‘आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार’ : सरकार द्वारा सभी नियुक्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की कार्रवाई की जा रही है. सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी मॉनीटरिंग का निर्देश दिया गया.
हर घर बिजली लगातार : अगले दो साल में बचे सभी गांव और बसावटों का विद्युतीकरण तथा सभी घरों तक निरंतर बिजली आपूर्ति कराने का लक्ष्य है. उपमुख्यमंत्री सहित सभी विभागों के मंत्री व अधिकारी थे मौजूद
आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलनेवाली पोशाक की होगी जांच
मुख्यमंत्री ने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलने वाले पोशाक की जांच का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि बच्चों को मिलने वाले पोशाक की गुणवत्ता की जांच की जाये. साथ एससी-एसटी, इबीसी, ओबीसी के लिए संचालित स्कूलों के संचालन के लिए नियमावली बनाने का मुख्यमंत्री ने निर्देेश दिया. मुख्यमंत्री ने ऐसे स्कूलों और छात्रावासों के लिए एक ही संचालन प्रक्रिया के प्रावधान करने का निर्देश दिया.
घर-घर नल का जल सहित कई योजनाओं की हुई विस्तृत समीक्षा
‘घर-घर नल का जल, घर तक पक्की गली, नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे पढ़ें की भी बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की गयी. सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के विभिन्न बिंदुओं पर विभागवार समीक्षा की गयी.
श्रम विभाग की समीक्षा के क्रम में कौशल विकास एवं नियोजन मेला के साथ-साथ अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की गयी. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की समीक्षा के क्रम में राजगीर में बनाये जा रहे स्पोर्ट्स अकादमी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के साथ- साथ फुटबॉल स्टेडियम बनाने का भी निर्देश दिया गया. पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास के योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गयी.
जीविका की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि दिसंबर 2017 तक दस लाख स्वयं सहायता समूह बना लिया जायेगा. पंचायत सरकार भवन के समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि जो भी पंचायत सरकार भवन बन गया हो, उसका संचालन शुरू किया जाये. इसके अलावा मानव विकास मिशन, आधारभूत संरचना, कृषि रोडमैप के विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गयी.
जल पर्षद, बुडको आैर नगर निकायों में काम करने वाले अभियंताओं की सेवा को एक साथ मर्ज कर एक संगठन बनाने का उन्होंने निर्देश दिया. इससे इनके कामकाज और इनकी सेवा का संचालन किया जा सकेगा. बैठक में 215 करोड़ के बजट को स्वीकृत किया गया.

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