पटना : राज्य में किसानों का धान लेकर सरकार से धोखाधड़ी कर इनकी छंटाई करके अवैध रूप से सरकारी राशि का गबन कर लिया था. इन मिलरों पर गबन के मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई (इओयू) कर रहा है, जिसमें इन पर लगे तमाम आरोप सही पाये गये हैं. हालांकि इस मामले में अभी पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है. अब इन सभी 9 मिलरोंं पर पीएमएलए (प्रिवेंशन अगेनस्ट मनी लॉड्रिंग एक्ट), 2002 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
इसका प्रस्ताव इडी (प्रवर्तन निदेशालय) को भेज दिया गया है. इसके बाद अब इओयू जल्द ही कार्रवाई शुरू करने जा रहा है. सभी मिल मालिकों की अब पूरी संपत्ति कुर्क या जब्त की जायेगी. पीएमएलए के तहत पूरी कार्रवाई करने के लिए नोडल अधिकारी इओयू के आइजी को बनाया गया है. सभी 9 मिलरोंं पर 78 करोड़ सरकारी रुपये का घोटाला करने का आरोप है.
इओयू ने पहले से तीन मिलरोंं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्ति जब्त की गयी है. परंतु इनकी अभी पूरी संपत्ति जब्त नहीं हो पायी. अब पीएमएलए के तहत कार्रवाई होने से इनकी बची हुई संपत्ति फिर से जब्त होगी. पीएमएलए के तहत इओयू को कार्रवाई करने का अधिकार मिलने से इनकी संपत्ति जब्त होना तय हो गया है.जल्द ही इस मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी जायेगी.
पीएमएलए के तहत कार्रवाई नहीं होने से इनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करने के लिए सर्टिफिकेट केस करना होगा. इसमें काफी समय लग जाता है. अब पीएमएलए के तहत कार्रवाई होने से संपत्ति जब्ती की कार्रवाई तेजी हो सकेगी. गौरतलब है कि धान घोटाला में शामिल ये सभी वैसे मिलर हैं, जिन पर आठ करोड़ से ज्यादा का घोटाला करने का आरोप है.
इन की संपत्ति होगी जब्त : 1. ललित राइस मिल, सुपौल 2. लाइफ लाइन राइस मिल, बखरी (बेगूसराय)3. मां मनोकामना देवी मिनी राइस मिल, बक्सर 4.मॉडर्न राइस मिल, मुजफ्फरपुर 5.जगदम्बा राइस मिल, दरभंगा 6.पूर्णिमा राइस मिल, पूर्णिया 7.आर के राइस मिल, सीतामढ़ी 8.भारती मिनी राइस मिल, बक्सर 9.पावापुरी राइस मिल, पावापुरी (नालंदा)
इओयू इन 9 बड़े मामलों की जांच कर रही है. इनकी संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव अभी इडी को भेजा गया है. जल्द ही इस मामले में संपत्ति जब्त करने से लेकर तमाम उचित कार्रवाई शुरू हो जायेगी.
जितेन्द्र सिंह गंगवार (आइजी, इओयू)
