पटना हाइकोर्ट के नये भवन का मामला
हाइकोर्ट भवन का निर्माण वही आइवीआरसीएल कंपनी कर रही है, जिसका निर्माणाधीन पुल पिछले दिनों कोलकाता में गिरा था.
पटना : हाइकोर्ट परिसर में बन रहे नये भवन के गुणवत्ता की जांच होगी. आइआइटी पटना की एक्सपर्ट कमेटी इस नये एक्सटेंशन भवन की गुणवत्ता की जांच करेगी. भवन निर्माण विभाग ने इसके लिए आइआइटी पटना से अनुरोध किया है. आइआइटी पटना ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. आइआइटी पटना के रजिस्ट्रार सुभाष पांडेय ने इसकी पुष्टि की है. सूत्र बताते हैं कि हाइकोर्ट भवन का निर्माण वही आइवीआरसीएल कंपनी कर रही है, जिसका निर्माणाधीन पुल पिछले दिनों कोलकाता में गिर गया था. कोलकाता की घटना के बाद ही भवन निर्माण विभाग ने यह कदम उठाया है.
हाइकोर्ट परिसर में दो पार्ट में नये भवन का निर्माण हो रहा है. दो पार्ट में 3600-3600 स्क्वायर वर्ग मीटर में कुल 108 कमरे बनाये जा रहे हैं. इसमें 60 कमरे न्यायाधीशों के चैंबर के लिए हैं, जबकि कोर्ट रूम 48 होगा. नये भवन के निर्माण पर 136 करोड़ खर्च अनुमानित है. नये भवन का निर्माण दिसंबर 2016 तक पूरा होगा.
अधिकारी बोले
हाइकोर्ट परिसर में बन रहे नये भवन के गुणवत्ता की जांच होगी. इसके लिए आइआइटी पटना से अनुरोध किया गया है.
अमृतलाल मीणा, प्रधान सचिव, भवन
निर्माण विभाग
हाइकोर्ट परिसर में बन रहे नये भवन की गुणवत्ता की जांच के लिए भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुरोध किये जाने की जानकारी मिली है. विभाग का पत्र देखने के बाद आइआइटी पटना द्वारा उनके अनुरोध पर बन रहे नये भवन की गुणवत्ता की जांच करायी जायेगी. इसके लिए सिविल एक्सपर्ट की एक कमेटी गठित होगी, जो बन रहे नये भवन की जांच करेगी.
सुभाष पांडेय, रजिस्ट्रार
आइआइटी पटना
