पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र ने बिहार के ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 3000 करोड़ दिया है. देश में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 500 से ज्यादा आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए शुरू की गयी.
पीएम ग्राम सड़क योजना को कांग्रेस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था. उसने 2013–14 में इस योजना के तहत बिहार को मात्र 850 करोड़ रुपये दिया, जबकि नरेन्द्र मोदी की सरकार ने वर्ष 2014–15 में इस राशि को करीब दोगुना करते हुए 1,548 करोड़, वहीं दूसरे वर्ष 2015–16 में तीन गुना वृद्धि करते हुए 2,781 करोड़ रुपये दिये और अब 2016–17 में तीन हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है.
मोदी ने कहा कि पीएमजीएसवाइ के तहत बनी सड़कों का रखरखाव राज्य सरकार को करना है. सरकार बताएं कि 2015–16 में 298 करोड़ रुपये उपलब्ध रहने के बावजूद मरम्मत पर मात्र 93 करोड़ रुपये ही क्यों खर्च हुए.
यूपीए की सरकार ने कभी भी पीएमजीएसवाइ के लिए केंद्रीय बजट में 9 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान नहीं किया मगर नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बार बजट में 19 हजार करोड़ का प्रावधान किया है, जिसकी सर्वाधिक राशि ( करीब 17.5 प्रतिशत ) बिहार को मिलेगी. यूपीए सरकार के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश द्वारा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख कर 2013–14 में 13 हजार करोड़ की स्वीकृति दिये जाने के बावजूद बिहार को मात्र 850 करोड़ ही मिला था.
बिहार सहित देश के सभी राज्यों में पीएमजीएसवाइ के तहत 500 की आबादी वाले गांवों को मार्च, 2022 तक पक्की सड़कों से जोड़ने के लक्ष्य को प्रधानमंत्री के निर्देश पर संशोधित कर अब 2019 कर दिया गया है.
