छात्रवृत्ति घोटाला : अवैध निकासी की पुष्टि, 1.38 करोड़ के गबन के मामले पर हो चुकी है कार्रवाई
पटना : पटना जिले में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में गबन की राशि रोज बढ़ती ही चली जा रही है. 1.38 करोड़ रुपये के गबन में अभी कार्रवाई चल ही रही है कि 45.25 लाख के एक और गबन का खुलासा हुआ है. इस बार मामला आइडीबीआइ बैंक से जुड़ा है. कल्याण विभाग ने मिसलेनियस खातों में राशि भेजने के लिए इसी बैंक से करार किया था.
घोटाला सामने आने के बाद बैंक की कंकड़बाग शाखा से पूरी रिपोर्ट मांगी गयी थी. बैंक ने इस बाबत जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में पांच स्कूलों की शिक्षा समिति के प्रतिनिधि के खाते में 45 लाख 72 हजार 600 रुपये जमा किये गये थे. इन सभी स्कूलों के छात्रों को यह राशि नहीं मिली. हां, जिन बिचौलियों ने खाता खुलवाया था वही कुल राशि में से 45.25 लाख राशि को लेकर चंपत हो गये.
इन स्कूलों के नाम पर गबन की गयी राशि : कुल पांच स्कूलों में पुनपुन, बिहटा, मोकामा, बिक्रम और घोसवरी प्रखंड के मिडिल स्कूल शामिल हैं, जिनके नाम पर दी गयी राशि का गबन कर लिया गया है.
यहां पर यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये सभी स्कूल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर हैं. इन स्कूलों में पहला मिडिल स्कूल महमदा पुनपुन है, जिसका खाता चंद्रावति देवी के नाम पर खोला गया था. दूसरा मीडिल स्कूल, विष्णुपुरा, बिहटा है जिसका खाता रमेशचंद्र राम का है, तीसरा मिडिल स्कूल औटा मोकामा और चौथा मिडिल स्कूल कोरैथा बिक्रम है. इन दोनों स्कूलों का खाता एक ही व्यक्ति गोपाल कुमार सिंह के नाम पर है. पांचवां स्कूल मीडिल स्कूल पैजना घोसवरी का है. इस स्कूल का बैंक अकाउंट श्रवण कुमार के नाम पर खोला गया था.
भागलपुर और जहानाबाद के पते पर खुलवाया था खाता : इन पांच स्कूलों में दो के खाताधारियों के पते की पूरी जानकारी बैंक के पास है. शुरुआती जांच में पता चला है कि भागलपुर के रानी तालाब के पते पर चंद्रावती देवी ने खाता खुलवाया था. जबकि रमेशचंद्र राम ने रामलखन सिंह यादव कॉलेज जहानाबाद के पते पर अपना खाता खुलवा रखा था. बाकी स्कूलों के खाताधारियों के पते की जानकारी नहीं मिल सकी है.
बड़ी गड़बड़ी पकड़ायी
छात्रवृत्ति घोटाले में जांच के दौरान यह बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गयी है. इसमें पांच स्कूलों की 45 लाख से ज्यादा की सरकारी राशि को खाताधारियों ने गबन कर लिया है. सभी कागजी रिपोर्ट जमा कर ली गयी है, इसकी पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी.
अमरेंद्र कुमार, डीडीसी, पटना
